प्रदूषण प्रश्नी दिल्लीचे खासदार नाहीत 'गंभीर'; संसदीय स्थायी समितीची बैठक रद्द!

दिल्लीतील प्रदूषणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विविध सरकारी संस्थांना धारेवर धरले आहे. मात्र, या संस्थांचे पदाधिकारीही या बैठकीला अनुपस्थितीत होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, या बैठकीला बोलावण्यात आलेल्या २९ निमंत्रितांपैकी केवळ चार खासदार उपस्थित होते. प्रदूषण प्रश्नाबाबत आपण गंभीर आहोत असे दाखवणारा गौतम गंभीरदेखील, त्याविषयी असणाऱ्या बैठकीदिवशी इंदौरमध्ये होत असलेल्या क्रिकेट सामन्याचा आनंद घेत होता. या गोष्टीवरून त्याला सोशल मीडियामध्ये मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले जात आहे.

नवी दिल्ली - दिल्लीतील वायू प्रदूषणाची समस्या दिवसेंदिवस घातक होत चालली आहे. याबाबत चर्चा करण्यासाठी संसदेच्या स्थायी समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, या बैठकीला अनेक सदस्य उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे नाईलाजाने ही बैठक रद्द करण्यात आली.

दिल्लीतील प्रदूषणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विविध सरकारी संस्थांना धारेवर धरले आहे. मात्र, या संस्थांचे पदाधिकारीही या बैठकीला अनुपस्थितीत होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, या बैठकीला बोलावण्यात आलेल्या २९ निमंत्रितांपैकी केवळ चार खासदार उपस्थित होते. तर अनुपस्थितांमध्ये पर्यावरण विभाग सचिव, वन विभाग सचिव, पर्यावरण बदलांसंबंधी विभागाचे सचिव, दिल्ली विकास संचलनालयाचे प्रतिनिधी आणि दिल्ली महानगरपालिकेचे तीन मुख्य अधिकारी या महत्त्वाच्या व्यक्तींचा समावेश होता.

जगदंबिका पाल, हुस्सैन मसूदी, सी. आर. पाटील आणि संजय सिंघ हे चार खासदार या बैठकीसाठी उपस्थित होते. अपुऱ्या उपस्थितीमुळे ही बैठक रद्द करण्यात आली.

केजरीवालांवर टीका करणारा खासदार गौतम गंभीरही अनुपस्थित...

दिल्लीमधील वायुप्रदुषणाबाबत गौतम गंभीर याने ट्विट करत, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर टीका केली होती. एकमेकांची पाठ थोपटत, निवडणुकीसाठी तयारी करण्यापेक्षा दिल्ली सरकारने गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये प्रदूषणाशी लढा देण्यासाठी काय केले, हे आम्हाला सांगावे, असे मी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आव्हान देतो. अशा आशयाचे ट्विट त्याने केले होते.

मात्र, प्रदूषण प्रश्नाबाबत आपण गंभीर आहोत, असे दाखवणारा गौतम मात्र, त्याविषयी असणाऱ्या बैठकीदिवशी इंदौरमध्ये होत असलेल्या क्रिकेट सामन्याचा आनंद घेत होता. या गोष्टीवरून त्याला सोशल मीडियामध्ये मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले जात आहे.

'आप'ने दिले गंभीरला प्रत्युत्तर..

केजरीवाल यांच्यावरील टीकेला प्रत्युत्तर देत, 'आप'ने आपल्या ट्विटर हँडलवर गौतम गंभीरचा इंदौरमध्ये जिलेबी खात असतानाचा फोटो पोस्ट केला आहे. यासोबतच त्यांनी या बैठकीचे निमंत्रण असलेल्या पत्राचा फोटोही पोस्ट केला आहे.

• Instead of sitting in commentary box and enjoying...
  
  We challenge @GautamGambhir to stop playing blame games over pollution and ATTEND MEETINGS ON AIR POLLUTION which he skipped
  
  Contempt of Court! Strict action should be taken against all absentees!#ShameOnGautamGambhir https://t.co/KrA6NtoOQH pic.twitter.com/dXOycuaYSP

  — AAP (@AamAadmiParty) November 15, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Instead of sitting in commentary box and enjoying...
  
  We challenge @GautamGambhir to stop playing blame games over pollution and ATTEND MEETINGS ON AIR POLLUTION which he skipped
  
  Contempt of Court! Strict action should be taken against all absentees!#ShameOnGautamGambhir https://t.co/KrA6NtoOQH pic.twitter.com/dXOycuaYSP

  — AAP (@AamAadmiParty) November 15, 2019

  ">

  Instead of sitting in commentary box and enjoying...
  
  We challenge @GautamGambhir to stop playing blame games over pollution and ATTEND MEETINGS ON AIR POLLUTION which he skipped
  
  Contempt of Court! Strict action should be taken against all absentees!#ShameOnGautamGambhir https://t.co/KrA6NtoOQH pic.twitter.com/dXOycuaYSP

  — AAP (@AamAadmiParty) November 15, 2019

समालोचन कक्षात बसून सामन्याचा आनंद घेण्यापेक्षा, प्रदूषण प्रश्नी टीका-टिप्पणी करण्याऐवजी त्यासंबंधी असलेल्या बैठकीला उपस्थित रहावे, असे आम्ही गौतम गंभीरला आव्हान देत आहोत. अशा आशयाचे ट्विट आम आदमी पक्षाने आपल्या ट्विटर हँडलवर केले आहे. शुक्रवारी होणाऱ्या या बैठकीची आगाऊ सूचना एक आठवड्यापूर्वीच सर्वांना दिली गेली होती. मात्र, पूर्व दिल्लीचे खासदार गौतम गंभीर हे या बैठकीसाठी अनुपस्थित राहिले, असेही एक ट्विट 'आप'ने केले होते.

यासोबतच, हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे म्हणत, सर्व अनुपस्थितांवर कारवाई करण्याची मागणी मागणीही 'आप'ने केली आहे.

हेही वाचा : दिल्लीत गाड्यांची सम-विषम योजना प्रदूषण नियंत्रणासाठी उपयोगी ठरेलच असे नाही - सर्वोच्च न्यायालय