नवी दिल्ली - नागरी उड्डाण मंत्रालयाने सहा विमानतळे खासगी उद्योगांना भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर देशभरातून टीका झाली. त्यानंतर आता यामध्ये केंद्रीय दक्षता आयोगाने(सीव्हीसी) लक्ष घातले आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश सीव्हीसीने दिले आहेत. तसेच आरोपांची चौकशी सुरू करण्यासही सांगितले आहे.
राज्यसभा खासदार येलामराम करीम यांनी केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे यासंबंधी तक्रार दाखल केली होती. या पत्राला आयोगाने उत्तर दिले आहे. आयोगाने दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, विमानतळ प्राधिकरणाने सहा विमाने भाडेपट्टीने देण्यात आर्थिक गैरकारभार झाल्यासंबंधीचे तुम्ही लिहलेले पत्र ४ सप्टेंबर २०२० ला मिळाले. यावर योग्य ती कारवाई करण्यासाठी तुमची तक्रार नागरी उड्डाण मंत्रालायकडे पाठविण्यात आली आहे, असे सीव्हीसीच्या अतिरिक्त सचिवांनी येलामराम यांना लिहलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
विमानतळ प्राधिकरण आणि नागरी उड्डाण मंत्रालयाकडून निष्काळजीपणा झाल्याचे कागदपत्रातून समोर आले आहे. विमानतळे भाडेपट्टीवर देण्यासाठीची कागदपत्रे तयार करताना खासगी उद्योगांना अधिक नफा कमावता येईल, अशी सोय करण्यात आली. सहा राज्यातील विमानतळातून खासगी उद्योग मोठा नफा कमावतील. हा व्यवहार करताना विमानतळ प्राधिकरण आणि नागरी उड्डाण मंत्रालयाने योग्य ती काळजी घेतली नाही. एखादी लहान निविदा काढतानाही नियमांचे पालन केले जाते, मात्र, या व्यवहारात नियम आणि प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नाही, असे करीम यांनी लिहलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
निविदेतील अनेक महत्त्वाची माहिती खुली ठेवण्यात आली. प्रकल्पाची किंमत, कमीतकमी निविदा किंमत खुली ठेवण्यात आली. त्यामुळे खासगी उद्योगांना करार त्यांच्या सोईने करता आला. हा गंभीर प्रकार असून याची सर्वोच्च तपास यंत्रणेद्वारे चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करीम यांनी केली आहे.
खासगी सरकारी तत्वावर(पीपीपी) तिरुवअनंतपूरम आणि आणखी दोन विमानतळे भाडेपट्टीवर देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या विमानतळांचे व्यवस्थापन, विकास आणि कामकाज खासगी उद्योगांकडून करण्यात येणार आहे. तर अहमदाबाद, लखनऊ आणि मँगलोर या तीन सरकारी विमानतळांचे आधीच खासगीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मात्र, यावर विरोधकांनी टीका केली आहे.
