ETV Bharat / bharat

COVID-19 : ५० वर्षांहून जास्त वयाच्या कैद्यांना सोडण्यात यावे, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल..

कैद्यांना कोरोनाची लागण होऊ नये, यासाठी खबरदारी म्हणून यावर विचार व्हावा यासाठी अमित साहनी या वकिलांनी ही याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच ज्या कैद्यांना पॅरोलवर सोडता येईल अशांची यादी तयार करण्याचे निर्देश राज्यांना दिले आहेत.

COVID-19: PIL filed in SC seeking release of prisoners above 50
COVID-19 : ५० वर्षांहून जास्त वयाच्या कैद्यांना सोडण्यात यावे, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल..
author img

By

Published : Apr 1, 2020, 11:10 AM IST

नवी दिल्ली - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काही कैद्यांना सोडण्यात यावे अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालायत दाखल करण्यात आली आहे. ५० वर्षांहून मोठे असणाऱ्या, किंवा काही आजार असणाऱ्या कैद्यांना आपातकालीन पॅरोलवर किंवा आंतरिम जामीनावर सोडण्यात यावे असे या याचिकेत म्हटले आहे.

तुरूंगांमधील कैद्यांना कोरोनाची लागण होऊ नये, यासाठी खबरदारी म्हणून यावर विचार व्हावा यासाठी अमित साहनी या वकिलांनी ही याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच ज्या कैद्यांना पॅरोलवर सोडता येईल अशांची यादी तयार करण्याचे निर्देश राज्यांना दिले आहेत. तसेच, यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देशही राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी यापूर्वी असे म्हटले होते, की किरकोळ गुन्ह्यांमधील किंवा सात वर्षांहून कमी शिक्षा असलेले गुन्हेगार या पॅरोलसाठी ग्राह्य धरता येऊ शकतील.

हेही वाचा : जयपूरमध्ये ५ चीनी नागरिक आढळल्याने खळबळ; तपासणीनंतर विलगीकरण कक्षात

नवी दिल्ली - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काही कैद्यांना सोडण्यात यावे अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालायत दाखल करण्यात आली आहे. ५० वर्षांहून मोठे असणाऱ्या, किंवा काही आजार असणाऱ्या कैद्यांना आपातकालीन पॅरोलवर किंवा आंतरिम जामीनावर सोडण्यात यावे असे या याचिकेत म्हटले आहे.

तुरूंगांमधील कैद्यांना कोरोनाची लागण होऊ नये, यासाठी खबरदारी म्हणून यावर विचार व्हावा यासाठी अमित साहनी या वकिलांनी ही याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच ज्या कैद्यांना पॅरोलवर सोडता येईल अशांची यादी तयार करण्याचे निर्देश राज्यांना दिले आहेत. तसेच, यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देशही राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी यापूर्वी असे म्हटले होते, की किरकोळ गुन्ह्यांमधील किंवा सात वर्षांहून कमी शिक्षा असलेले गुन्हेगार या पॅरोलसाठी ग्राह्य धरता येऊ शकतील.

हेही वाचा : जयपूरमध्ये ५ चीनी नागरिक आढळल्याने खळबळ; तपासणीनंतर विलगीकरण कक्षात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.