नवी दिल्ली - नुकताच आपण संविधान दिन साजरा केला. २६ नोव्हेंबर २०१९ ला भारताने राज्यघटना स्वीकारून ७० वर्षे पूर्ण झाली. मात्र, अजूनही देशातील किती लोकांपर्यंत संविधान खरोखरच पोहोचले आहे हा प्रश्न आहे. कारण, बहुतांश लोकांना अजूनही संविधानाने त्यांना दिलेले अधिकार आणि कर्तव्ये यांची माहितीच नाही, जे दुर्दैवी आहे. संविधान दिनानिमित्त 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना, घटना विशेषज्ञ परणताप दास यांनी याबाबत खंत व्यक्त केली.
राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेमध्ये दिलेल्या मूल्यांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी अशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसह सर्वच घटनाकारांची इच्छा होती. मात्र, कोणत्याही राजकीय पक्षाने आजवर याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. सामान्य लोकांना संविधानाने दिलेले हक्क आणि अधिकार यांची माहिती नाही. मात्र, बऱ्याच लोकांना कायदे आणि न्यायप्रक्रिया याबाबतदेखील अजूनही पुरेशी माहिती नाही, असेही दास पुढे म्हणाले.
याबाबत केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने, दृकश्राव्य माध्यमातून लोकांना माहिती देत, जनजागृती करण्याचाही प्रयत्न केला असल्याची माहिती दास यांनी दिली. याबाबत देशभरातील विधी विद्यापीठे आणि बार असोसिएशन्सनेही पाऊल उचलली पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
कलम ३७० हटवून, जम्मू आणि काश्मीरला असलेला विशेष दर्जा काढून घेण्याबाबत दास म्हणाले, की केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय घटनाबाह्य नव्हता. केंद्र सरकारला असलेल्या सर्व अधिकारांच्या अंतर्गत हा निर्णय घेतला गेला. यासोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हे माहिती अधिकारांतर्गत घेतल्याबद्दल त्यांनी माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचे कौतुक केले.
सरन्यायाधीशांच्या निवड प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत विचारले असता, ते म्हणाले, की देशातील प्रत्येक नागरिकाला हे जाणूण घेण्याचा हक्क आहे, की सरन्यायाधीशांची निवड कशा प्रकारे होत आहे.
हेही वाचा : संविधान दिवस: भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाच्या घटना दुरुस्त्यांवर एक नजर
