'हा देश तोडणारा जाहीरनामा,' केंद्रीय मंत्री अरूण जेटलींचा काँग्रेसवर आरोप

'१९५३ आधी काश्मीरचे स्वतंत्र संविधान, वजीर-ए-आझम (पंतप्रधान), सदर-ए-रियासत (राष्ट्रपती) होते. काश्मीरमध्ये निवडणूक आयोगाद्वारे निवडणूका घेता येत नव्हत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात काश्मीर नव्हते. दुसऱ्या देशात गेल्याप्रमाणे काश्मीरमध्ये जाण्यासाठी पठाणकोट येथून व्हिसाप्रमाणे परवानगी घ्यावी लागत असे. हे राहुल गांधी आणि काँग्रेस पुन्हा स्थापित करू पहात आहेत.'

नवी दिल्ली - 'काँग्रेसने दिलेली आश्वासने देशासाठी घातक ठरू शकतात. हा जाहीरनामा देश तोडणारा आहे. काँग्रेसने तुकडे-तुकडे गँगसोबत समझोता करून सत्तेसाठी देशाचे तुकडे करण्याचा घाट घातला आहे,' असा आरोप केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याच्या प्रसिद्धीनंतर पत्रकार परिषदेत केला.

• Union Finance Minister & BJP leader Arun Jaitley on Congress manifesto: Even though there was a drafting committee, but it appears that some of the important points have been drafted by the Congress President's friends in 'Tukde Tukde gang' when it deals with Jammu & Kashmir pic.twitter.com/2rE39uBOaC

  — ANI (@ANI) April 2, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Union Finance Minister & BJP leader Arun Jaitley on Congress manifesto: Even though there was a drafting committee, but it appears that some of the important points have been drafted by the Congress President's friends in 'Tukde Tukde gang' when it deals with Jammu & Kashmir pic.twitter.com/2rE39uBOaC

  — ANI (@ANI) April 2, 2019

  ">

  Union Finance Minister & BJP leader Arun Jaitley on Congress manifesto: Even though there was a drafting committee, but it appears that some of the important points have been drafted by the Congress President's friends in 'Tukde Tukde gang' when it deals with Jammu & Kashmir pic.twitter.com/2rE39uBOaC

  — ANI (@ANI) April 2, 2019

  
  

'या जाहीरनाम्यात देशद्रोहाच्या गुन्ह्याचे कलम रद्द करण्याचे आश्वासन आहे. देशद्रोह हा काँग्रेसला गंभीर गुन्हा वाटत नाही का? असा सवाल जेटली यांनी केला आहे. स्वातंत्र्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये जी फुटिरतावादी परिस्थिती निर्माण झाली, ती संपुष्टात आणण्याऐवजी ती वाढवण्याचा विचार काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात दिसत आहे. या परिस्थितीमुळे जम्मू-काश्मीर कायम अशांत राहिले आहे. शिवाय, या जाहीरनाम्यात काश्मिरी पंडितांचा साधा उल्लेखही नाही,' असे आरोप जेटली यांनी केले आहेत.

'१९५३ आधी काश्मीरचे स्वतंत्र संविधान, वजीर-ए-आझम (पंतप्रधान), सदर-ए-रियासत (राष्ट्रपती) होते. याशिवाय, काश्मीरमध्ये निवडणूक आयोगाद्वारे निवडणूका घेता येत नव्हत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात काश्मीर नव्हते. तसेच, दुसऱ्या देशात गेल्याप्रमाणे काश्मीरमध्ये जाण्यासाठी पठाणकोट येथून व्हिसाप्रमाणे परवानगी घ्यावी लागत असे. या सर्व बाबी आता रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्या राहुल गांधी आणि काँग्रेस पुन्हा स्थापित करू पहात आहेत. यामुळे देशाचे अक्षरशः तुकडे होतील. ही आश्वासने देशासाठी घातक आहेत. त्यांचे परिणाम अत्यंत गंभीर आहेत. राहुल गांधी यांनी देशाचे तुकडे करू पाहणाऱ्या गँगसोबत बसून या जाहीरनाम्यातली आश्वासने लिहिली आहेत असे वाटते' असे जेटली यांनी म्हटले आहे.

लोकसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसने आज त्यांचा जाहीरनामा जाहीर केला. त्याला 'जन की आवाज' असे नाव देण्यात आले आहे. मात्र याच जाहीरनाम्यावर आता केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली यांनी टीका केली आहे. या जाहीरनाम्यात जम्मू-काश्मीरसाठी एक पान भर आश्वासने देण्यात आली आहेत. मात्र, काश्मिरी पंडितांचा साधा उल्लेखही नाही. काँग्रेसला वाटत नाही की काश्मिरी पंडितांसाठी आपण एक अश्रू तरी ढाळला पाहिजे. काँग्रेस पक्षाने जी आश्वासने दिली आहेत ती लष्कर कमकुवत आणि त्यांच्यावर दगडफेक करणाऱ्यांना बळकट करणारी आहेत. अशीही टीका जेटली यांनी केली.

'ज्या मोठमोठ्या योजना आणण्याच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत त्यासाठी बजेट कुठून येणार? देशात सर्व स्तरांतील लोक राहतात. त्यात दारिद्र्यरेषेखाली मोठी लोकसंख्या आहे. त्यांच्यासाठी अत्यंत आवश्यक असणाऱ्या वस्तू करमुक्त असण्याची गरज आहे. तेव्हा सर्वच वस्तूंवर एक जीएसटी कसा लावता येईल,' असाही प्रश्न जेटली यांनी उपस्थित केला आहे.