नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शपथपत्रामध्ये निवडणूक आयोगाला आपल्या संपत्तीबद्दल चुकीची माहिती दिली, असा दावा काँग्रेसने केला आहे. मंगळवारी एक पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसने हा खुलासा केला. मोदी यांनी शपथपत्रात ज्या भूखंडाची माहिती दिली, मुळात तो अस्तित्वातच नाही, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. या खुलाशावर सध्या भाजपकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
भूखंडाची चुकिची माहिती - काँग्रेस
काँग्रेसने आज पत्रकार परिषद घेऊन चक्क नरेंद्र मोदी यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. गांधीनगच्या प्लॉट नं. ४०१/अ या भूखंडाच्या एक चतुर्थांश भागाचे आपण मालक आहोत, असा उल्लेख मोदी यांनी आपल्या शपथपत्रामध्ये केला आहे. मात्र, हा भूखंड अस्तित्वात नाही असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. त्याव्यतिरिक्त मोदी हे प्लॉट नं. ४११ चे मालक आहेत. मात्र, त्यांनी अद्यापही या संपत्तीचा उल्लेख शपथपत्रात केलेला नाही.
पंतप्रधान मोदी ज्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते त्यावेळी त्यांना एक भूखंड देण्यात आला होता. याबद्दल त्यांनी २००७ आणि २०१२च्या विधानसभा निवडणूक आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये विरोधाभासी माहिती दिली होती. ज्या प्लॉट नं ४११/अ बद्दल मोदी यांनी माहिती दिली आहे. त्या भूखंडाचा मुळ क्रमांक ४११ असून तो केंद्रीय मंत्री अरुण जेटलींच्या नावावर राजस्व विभागात नोंदवलेला आहे.
याचिकेच्या आधारावर काँग्रेसचा आरोप -
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सोमवारी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामध्ये पंतप्रधान मोदींच्या संपत्तीवर आश्चर्यकारक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या आधारावर काँग्रेसने हे आरोप केले आहेत. २००७च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोदींनी गांधीनगरच्या सेक्टर १ मध्ये एक भूखंड आपल्या नावावर असल्याचे म्हटले होते. त्यावेळी त्याचे क्षेत्रफळ ३२६.२२ वर्गमीटर असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. दरम्यान त्यांनी त्या भूखंडाची किंमत १.३ लाख रुपये सांगितली होती. मात्र, त्याची बाजार किंमत ही १.१८ कोटी रुपये आहे, असा त्या याचिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे.
त्यानंतर २०१२च्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही मोदींनी भूखंड संख्या ४११चा उल्लेख शपथपत्रात केलेला नव्हता. त्याऐवजी त्यांनी ४०१/अ या भूंखडाचा उल्लेख केला होता. ते या भूखंडाचे एक चतुर्थांश भागाचे मालक आहेत आणि हा भूखंड ३२६.२२ वर्गमीटर आहे, असे त्यांनी सांगितले होते.
त्यानंतर त्यांनी याच भूखंडाचा उल्लेख २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये केला होता. मात्र, यावेळी त्यांनी याचे क्षेत्रफळ १३१२.३ वर्गमीटर असल्याचे शपथपत्रात नमूद केले. मात्र ४०१/अ क्रमांकाचा कोणताच भूखंड अस्तीत्वात नसून केवळ प्लॉट क्रमांक ४०१ असा तो भूखंड आहे. मात्र, तो अरुण जेटली यांच्या नावावर आहे, असे राजस्व विभागात नोंदवलेले आहे. हा उल्लेखही याचिकेत करण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी करावी. तसेच जनप्रतिनिधी कायद्या अंतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रसने केली आहे.
