कारगिल आढावा समितीनंतर स्थापन झालेल्या मंत्र्यांच्या गटाने २००१ साली निरीक्षण नोंदवले होते की, "आतापर्यंत संरक्षणविषयक सल्ला देणाऱ्या मुख्याधिकारी समितीच्या (चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी- सीओएससी) कार्यपद्धतीतील गंभीर त्रुटी निदर्शनास आली आहे. लष्कराच्या वतीने शासनाला एकसूत्री सल्ला देणे, तिन्ही सैन्यदलांच्या आपापसातील सैद्धांतिक, नियोजनात्मक, धोरणात्मक आणि परिचालन समस्यांवर समाधानकारक उपाय शोधणे समितीच्या या क्षमतांमध्ये त्रुटी दिसून आल्या आहेत." त्यावेळी मंत्र्यांच्या गटाने शासनाला लष्कराच्या वतीने एकसूत्री सल्ला देण्यासाठी सरसेनाध्यक्षाची (चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ - सीडीएस) नियुक्त करण्याची शिफारस केली होती.
हेही वाचा - पाकिस्तानच्या कैदेत असलेल्या २८२ भारतीयांची सुटका होणार?
सुमारे २० वर्षांच्या राजकीय अवघडलेपणानंतर, सरकारने अखेर सरसेनाध्यक्ष नियुक्तीस मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याअगोदरच त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त झालेल्या भाषणात सरसेनाध्यक्षाच्या नियुक्तीविषयी घोषणा केली होती. परंतु, सरसेनाध्यक्षास नेमक्या कोणत्या जबाबदाऱ्या देण्यात येतील याची प्रतीक्षा अधिक होती. ही नियुक्ती सैन्यात खरोखर सुधारणा घडवून आणि परिणामकारकता वाढवणार का? हे या जबाबदाऱ्यांवरून निश्चित होईल.
सरसेनाध्यक्षाच्या नियुक्तीसंदर्भात एक अधिकृत निवेदन जाहीर करण्यात आले. या निवेदनात सरसेनाध्याक्षांच्या जबाबदाऱ्या आणि त्यांचे पालन करण्यासाठी एक सकारात्मक दृष्टीकोन अधोरेखित करण्यात आला आहे. भविष्यात लष्करात विविध सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने सरसेनाध्यक्ष पदाकडे सरकार गांभीर्याने पाहत आहे, असेही या निवेदनातून स्पष्ट होत आहे.
हेही वाचा - पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन सुरुच, तर गंदेरबाल जिल्ह्यात दहशताद्यांच्या हस्तकाला अटक
सरसेनाध्यक्षांतर्फे नेतृत्व करण्यात येणारे काही मुद्दे
लष्करी कारवाई, प्रशिक्षण, रसद पुरवठा तसेच सहाय्यक सेवा इत्यादी बाबींमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी सरसेनाध्यक्षांना तीन वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. सध्या तिन्ही सैन्यदलांमध्ये पुरेसा समन्वय नाही. कारण, प्रत्येक सैन्यदल स्वतंत्रपणे रसद, प्रशिक्षण आणि सहाय्यक सेवांचे कामकाज चालवत आहे. एकाच प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यासाठी तिन्ही सैन्यदलांच्या प्रशिक्षण संस्था मात्र वेगवेगळ्या आहेत. सैन्यदलांकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या संवाद उपकरणांसंदर्भात समन्वय नाही. यामुळे उपकरणांचा एकत्र वापर करणे अवघड होऊन बसते. मोठ्या प्रमाणावर संयुक्तता आणल्यास मनुष्यबळाची बचत होईलच आणि त्याचबरोबर सर्व कामकाज अधिक प्रभावीपणे होण्यास मदत होईल.
संयुक्त विभागीय (थिएटर) कमांड्सच्या स्थापनेमधून नियोजनात्मक सुसूत्रता आणण्यासाठी लष्करी कमांड्सच्या पुनर्रचना घडवून आणणे हा सरसेनाध्यक्षांच्या भूमिकेचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाग असणार आहे. लष्कराच्या विशिष्ट कामगिरींमध्ये (ऑपरेशन्स) संयुक्त विभागीय कमांडसच्या कमतरतेमुळे संयुक्त नियोजन आणि समन्वयावर परिणाम होत आहे. सध्या, भारताच्या उत्तर सीमारेषेवरील चीनच्या एकसंध पश्चिम विभागीय कमांड्समोर भारतीय लष्कराच्या सात पायदळ व हवाईदलाच्या कमांड्स आहेत. विभागीय कमांड्सची स्थापना करण्यास लष्करामध्ये थोडा अंतस्थ विरोध आहे; मात्र या अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुदद्द्यावर एकमत घडवून आणण्यात सरसेनाध्यक्षांना यश येईल, अशी आशा आहे.
हेही वाचा - 'भारतीय संरक्षण व्यवस्थेमध्ये सरसेनाध्यक्षांच्या पदाची निर्मिती करण्याचा निर्णय योग्य'
लष्करातील विविध विभागांसाठी (हवाईदल, पायदळ, नौदल) उपलब्ध करुन दिल्या जाणाऱ्या शस्त्रसामुग्रीचा (लढाऊ विमाने, जहाजे, रणगाडे इत्यादी) प्राधान्यक्रम ठरविण्याची जबाबदारीही सरसेनाध्यक्षांना पार पाडावी लागणार आहे. लष्करासाठी उपलब्ध करुन दिला जाणारा निधी तोकडा असताना, निव्वळ विशिष्ट विभागकेंद्रित विचार न करता, आपल्या एकंदरच लष्करी क्षमतेचे विहंगावलोकन करणे आवश्यक आहे. पायदळ, नौदल आणि हवाई दलांच्या क्षमतेमध्ये गंभीर त्रुटी आहेत हे तथ्य असले तरी; सद्यस्थितीतील संरक्षणविषयक निधीमध्ये सर्वच गरजा पूर्ण करणे शक्य नसल्याने हा प्राधान्यक्रम ठरविणे निकडीचे आहे.
भविष्यातील युद्धांवर माहिती, सायबर हल्ले, अवकाश युद्धे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेमधील प्रगती यांसारख्या घटकांचा वरचष्मा असणार आहे. लष्करातील सध्याच्या विभागांच्या मर्यादांचे उल्लंघन करणारी ही क्षेत्रे आहेत; मात्र यांकडे फारसे लक्ष देण्यात आलेले नाही. सरसेनाध्यक्ष यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करुन या क्षेत्रांमधील क्षमता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकतील.
सरसेनाध्यक्षांच्या भूमिकेसंदर्भात सरकार कदाचित अधिक महत्त्वाकांक्षी असू शकले असते काय? माझ्या मते, सरसेनाध्यक्षांना ’राजकीय नेतृत्वास नि:पक्षपाती सल्ला देता यावा, यासाठी त्यांना कोणत्याही लष्करी कमांडचे थेट नेतृत्व न देणे,’ हे विरोधाभास दर्शविणारे वाक्य आहे. कमांडच्या कार्यकक्षेबाहेर असल्याने सरसेनाध्यक्षांचा कोणत्याही कामगिरीच्या नियोजनामधील सहभाग अत्यंत मर्यादित असेल. अशावेळी एखाद्या आव्हानात्मक प्रसंगी नि:पक्षपाती सल्ला देण्यासाठी आवश्यक असलेली कळीची कामगिरीविषयक माहिती सरसेनाध्यक्षांना यामुळे उपलब्ध असणार नाही. अंतिमत:, ’सर्जिकल स्ट्राईक’ घडविणाऱ्या जवानांचे व हवाई सैनिकांचे थेट नेतृत्व करणाऱ्या सेवादलप्रमुखांचाच शब्द राजकीय नेतृत्वाकडून अंतिम मानला जाईल.
या पार्श्वभूमीवर, सरसेनाध्यक्षांच्या नेमणुकीमधून प्रचंड फायदा होणार आहे. यामधून लष्करामधील तीनही सेवादलांचे एकत्रीकरण होणार आहे, संकुचित दृष्टिकोनास आळा बसेल आणि संरक्षणविषयक अर्थसंकल्पाचा समतोल साधला जाईल. मात्र, लष्करी सुधारणांच्या या मार्गावर सरसेनाध्यक्षांना, या नव्या व्यवस्थेमुळे पारंपारिक रितीने मिळालेले व्यवस्थात्मक अधिकार काही अंशी गमावणाऱ्या नोकरशाही, संरक्षणविषयक आर्थिक सल्लागार आणि सेवादलप्रमुखांचे सहकार्य मिळणे अत्यावश्यक आहे.
लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) डी एस हुडा (यांनी 2016 मधील सर्जिकल स्ट्राईकचे नेतृत्व केले होते.)
