ETV Bharat / bharat

केंद्र सरकारने नाकारली पंजाबला दारूविक्रीची परवानगी - Punjab CM Capt Amarinder Singh

पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिले होते. त्यात सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करुन नियमित दारू विक्रेत्यांमार्फत किंवा होम डिलिव्हरीद्वारे दारूविक्री करण्याची परवानगी मागितली होती.

Centre denies permission to Punjab Govt for selling liquor
केंद्र सरकारने पंजाबला दारूविक्रीची परवानगी नाकारली
author img

By

Published : Apr 24, 2020, 1:35 PM IST

नवी दिल्ली - नियमित विक्रेत्यांमार्फत किंवा होम डिलिव्हरीद्वारे राज्याला दारू विक्री करण्याची परवानगी देण्याची पंजाब सरकारची विनंती केंद्र सरकारने गुरुवारी फेटाळून लावली.

पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिले होते. त्यात सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करून नियमित दारू विक्रेत्यांमार्फत किंवा होम डिलिव्हरीद्वारे दारूविक्री करण्याची परवानगी मागितली होती.

लॉकडाऊनमुळे दारूविक्री बंद असल्याने राज्याचा महसूल प्रचंड कमी झाला आहे. पंजाबमध्ये दारूविक्रीतून महिन्याला ५५० कोटींचा महसूल जमा होतो. केंद्राकडून दारू, तंबाखू आणि गुटख्याच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. राज्यातील परिस्थिती बघता परवानगी नाकारण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या दुसर्‍या पत्रात अमरिंदर यांनी राज्यांना कोरोनाच्या संकटातून मुक्त करण्यासाठी तीन महिन्यांची रणनीती सुचविली आहे. ज्यात ३ महिन्यांचे विशेष आर्थिक पॅकेज आणि १५ व्या वित्त आयोगाला ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे नमूद केले आहे.

नवी दिल्ली - नियमित विक्रेत्यांमार्फत किंवा होम डिलिव्हरीद्वारे राज्याला दारू विक्री करण्याची परवानगी देण्याची पंजाब सरकारची विनंती केंद्र सरकारने गुरुवारी फेटाळून लावली.

पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिले होते. त्यात सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करून नियमित दारू विक्रेत्यांमार्फत किंवा होम डिलिव्हरीद्वारे दारूविक्री करण्याची परवानगी मागितली होती.

लॉकडाऊनमुळे दारूविक्री बंद असल्याने राज्याचा महसूल प्रचंड कमी झाला आहे. पंजाबमध्ये दारूविक्रीतून महिन्याला ५५० कोटींचा महसूल जमा होतो. केंद्राकडून दारू, तंबाखू आणि गुटख्याच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. राज्यातील परिस्थिती बघता परवानगी नाकारण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या दुसर्‍या पत्रात अमरिंदर यांनी राज्यांना कोरोनाच्या संकटातून मुक्त करण्यासाठी तीन महिन्यांची रणनीती सुचविली आहे. ज्यात ३ महिन्यांचे विशेष आर्थिक पॅकेज आणि १५ व्या वित्त आयोगाला ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे नमूद केले आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.