ETV Bharat / bharat

स्वयंपूर्ण गोव्यासाठी केंद्र देणार 300 कोटींचा निधी - केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह - goa breaking news

केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी माहिती देण्यासाठी केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह गोव्यात दाखल झाले आहेत. यासाठी पणजीतील भाजप मध्यवर्ती कार्यालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.

केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह
केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह
author img

By

Published : Feb 6, 2021, 7:47 PM IST

पणजी - गोवा मुक्तीचे साठावे वर्ष (हीरक महोत्सव) सरकार साजरा करत आहे. अशावेळी स्वयंपूर्ण गोव्यासाठी गोवा सरकारने 100 कोटींचा निधी केंद्राकडे मागितला होता. त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 300 कोटींचा निधी देण्याचे आश्वासन दिले आहे, असे केंद्रीय मच्छीमार आणि पशू संवर्धन मंत्री गिरीराज सिंह यांनी आज सांगितले. केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी माहिती देण्यासाठी ते गोव्यात दाखल झाले आहेत. यासाठी पणजीतील भाजप मध्यवर्ती कार्यालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी गोव्याचे कृषी आणि उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर, भाजपचे गोवा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानवडे, राज्यसभा सदस्य विनय तेंडुलकर आदी उपस्थित होते.

गिरिराज सिंह म्हणाले, गोव्याची अर्थव्यवस्था यापूर्वी खाण उद्योगावर अवलंबून होती. आता तिला शेती आणि सागरी उत्पादनाशी जोडताना याचा उपयोग 'आत्मनिर्भर' गोव्यासाठी कसा करता येईल यासाठी केंद्र आणि गोवा सरकार विचार करत आहे.

2021-22 चा हा अर्थसंकल्प 'आत्मनिर्भर' भारताचा-

तर केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी बोलताना ते म्हणाले, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडला त्याची माहिती योग्य पद्धतीने वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाली नाही. त्यासाठी अशा पत्रकार परिषदांचे आयोजन केले जात आहे. 2021-22 चा हा अर्थसंकल्प 'आत्मनिर्भर' भारताचा आहे. गाव, गरीब, शेतकरी, महिला, छोट्या घटकांचा यामध्ये विचार करण्यात आला आहे. तसेच सामायिक आणि पायाभूत संरचनेवर भर देण्यात आला आहे. लोकांना यामध्ये सरकार नवे कर लादेल, अशी अपेक्षा होती. पण सरकारने एकाही नव्या पैशाचा कर लावलेला नाही. अबकारी (एक्साईज) कर कमी करत पेट्रोलियमवरील सेस वाढविला आहे.

शेती आणि पायाभूत सुविधा, एमएसएमई यासाठी मोठ्या निधीची तरतूद-

संरक्षण क्षेत्रात यापुढे आयात कमी करण्याचा निर्णय घेतानाच 200 कोटीपर्यंत आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत देशातील कंपन्यांकडून खरेदी केली जाईल. तसेच निर्यातीला सुळरूवातही करण्यात आली आहे. याची सुरुवात तैवान सोबत 'तेजस' विक्रीच्या कराराने झाली आहे. या क्षेत्रातील निर्यात मागील दोन वर्षात 700 पटीने वाढली आहे, असे सांगून सिंह म्हणाले, शेती आणि पायाभूत सुविधा, एमएसएमई यासाठी मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कोविड महामारीचा फटका बसलेल्या 87 लाखांहून अधिक मजुरांचा भविष्य निर्वाह निधी सरकारने भरलेला आहे.

पश्चिम बंगाल हकुमशहाच्या तावडीतून सोडवणार-

पश्चिम बंगाल च्या आगामी विधानसभा निवडणुकीविषयी विचारले असता सिंह म्हणाले, हुकूमशाहच्या तावडीतून पश्चिम बंगालची मुक्तता करून तेथे आनंद आणणार आहोत.

हेही वाचा- वाढत्या वीजबिलावरून राज ठाकरे यांची राज्य सरकारवर टीका, म्हणाले...

पणजी - गोवा मुक्तीचे साठावे वर्ष (हीरक महोत्सव) सरकार साजरा करत आहे. अशावेळी स्वयंपूर्ण गोव्यासाठी गोवा सरकारने 100 कोटींचा निधी केंद्राकडे मागितला होता. त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 300 कोटींचा निधी देण्याचे आश्वासन दिले आहे, असे केंद्रीय मच्छीमार आणि पशू संवर्धन मंत्री गिरीराज सिंह यांनी आज सांगितले. केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी माहिती देण्यासाठी ते गोव्यात दाखल झाले आहेत. यासाठी पणजीतील भाजप मध्यवर्ती कार्यालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी गोव्याचे कृषी आणि उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर, भाजपचे गोवा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानवडे, राज्यसभा सदस्य विनय तेंडुलकर आदी उपस्थित होते.

गिरिराज सिंह म्हणाले, गोव्याची अर्थव्यवस्था यापूर्वी खाण उद्योगावर अवलंबून होती. आता तिला शेती आणि सागरी उत्पादनाशी जोडताना याचा उपयोग 'आत्मनिर्भर' गोव्यासाठी कसा करता येईल यासाठी केंद्र आणि गोवा सरकार विचार करत आहे.

2021-22 चा हा अर्थसंकल्प 'आत्मनिर्भर' भारताचा-

तर केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी बोलताना ते म्हणाले, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडला त्याची माहिती योग्य पद्धतीने वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाली नाही. त्यासाठी अशा पत्रकार परिषदांचे आयोजन केले जात आहे. 2021-22 चा हा अर्थसंकल्प 'आत्मनिर्भर' भारताचा आहे. गाव, गरीब, शेतकरी, महिला, छोट्या घटकांचा यामध्ये विचार करण्यात आला आहे. तसेच सामायिक आणि पायाभूत संरचनेवर भर देण्यात आला आहे. लोकांना यामध्ये सरकार नवे कर लादेल, अशी अपेक्षा होती. पण सरकारने एकाही नव्या पैशाचा कर लावलेला नाही. अबकारी (एक्साईज) कर कमी करत पेट्रोलियमवरील सेस वाढविला आहे.

शेती आणि पायाभूत सुविधा, एमएसएमई यासाठी मोठ्या निधीची तरतूद-

संरक्षण क्षेत्रात यापुढे आयात कमी करण्याचा निर्णय घेतानाच 200 कोटीपर्यंत आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत देशातील कंपन्यांकडून खरेदी केली जाईल. तसेच निर्यातीला सुळरूवातही करण्यात आली आहे. याची सुरुवात तैवान सोबत 'तेजस' विक्रीच्या कराराने झाली आहे. या क्षेत्रातील निर्यात मागील दोन वर्षात 700 पटीने वाढली आहे, असे सांगून सिंह म्हणाले, शेती आणि पायाभूत सुविधा, एमएसएमई यासाठी मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कोविड महामारीचा फटका बसलेल्या 87 लाखांहून अधिक मजुरांचा भविष्य निर्वाह निधी सरकारने भरलेला आहे.

पश्चिम बंगाल हकुमशहाच्या तावडीतून सोडवणार-

पश्चिम बंगाल च्या आगामी विधानसभा निवडणुकीविषयी विचारले असता सिंह म्हणाले, हुकूमशाहच्या तावडीतून पश्चिम बंगालची मुक्तता करून तेथे आनंद आणणार आहोत.

हेही वाचा- वाढत्या वीजबिलावरून राज ठाकरे यांची राज्य सरकारवर टीका, म्हणाले...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.