नवी दिल्ली - नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाने काल हिंसक वळण घेतले. त्यानंतर, वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ आणि अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठातील घटनांचा सर्वोच्च न्यायालयात उल्लेख केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्याययाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या एका खंडपीठासमोर हा पोलीस आणि विद्यार्थ्यांमधील झटापटीचा आणि एकूणच आंदोलनातील हिंसक प्रकाराचा मुद्दा मांडण्यात आला.
-
CJI SA Bobde says 'Just because they happen to be students, it doesn't mean they can take law and order in their hands, this has to be decided when things cool down. This is not the frame of mind when we can decide anything. Let the rioting stop.'
— ANI (@ANI) December 16, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">CJI SA Bobde says 'Just because they happen to be students, it doesn't mean they can take law and order in their hands, this has to be decided when things cool down. This is not the frame of mind when we can decide anything. Let the rioting stop.'
— ANI (@ANI) December 16, 2019CJI SA Bobde says 'Just because they happen to be students, it doesn't mean they can take law and order in their hands, this has to be decided when things cool down. This is not the frame of mind when we can decide anything. Let the rioting stop.'
— ANI (@ANI) December 16, 2019
त्यावर सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले, की आम्ही या मुद्द्यावर नक्कीच चर्चा करू; मात्र या अनागोंदीच्या काळात नाही. हे सर्व (हिंसक आंदोलन) थांबल्यानंतर आम्ही 'सुमोटो'बाबत विचार करू. शांततेच्या मार्गाने होणाऱ्या आंदोलनाच्या विरोधात आम्ही नाही. मात्र, केवळ विद्यार्थी असल्याचा गैरफायदा घेत ते कायदा हातात घेऊ शकत नाहीत. जेव्हा परिस्थिती शांत होईल, तेव्हाच या प्रकरणावर योग्य तो निर्णय देता येईल.
तसेच, सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणी तोडफोड आणि जाळपोळीच्या व्हिडिओंना विचारात घेतले जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले. त्यानंतर उद्या (मंगळवार) या प्रकरणी सुनावणी करणार असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
हेही वाचा : 'उन्नाव' प्रकरणी आज होणार निकाल जाहीर, काय होणार शिक्षा याकडे सर्वांचे लक्ष