अयोध्या प्रकरणाचा घटनाक्रम..

अयोध्येमधील बहुप्रतिक्षित राममंदिराचे भूमीपूजन पाच ऑगस्टला होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, पाहूयात सात दशकांहून अधिक काळापासून सुरू असलेल्या या वादाचा घटनाक्रम...

हैदराबाद : अयोध्येमधील बहुप्रतिक्षित राममंदिराचे भूमीपूजन पाच ऑगस्टला होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, पाहूयात सात दशकांहून अधिक काळापासून सुरू असलेल्या या वादाचा घटनाक्रम...

अयोध्या प्रकरणाचा घटनाक्रम..

• १५२८

बाबरचा सेनापती मीर बाकीने अयोध्येत बाबरी मशीद बांधली.

• १८५३

मशिदीच्या मुद्द्यावर पहिल्यांदा हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यात हिंसक संघर्ष झाल्याची नोंद.

• १८८५

महंत रघुबीर दास यांच्याकडून बाबरी मशिदीजवळ मंदिर बांधण्याची परवानगी देणारी याचिका फैजाबाद कोर्टात दाखल. ही याचिका नाकारली गेली.

• २२-२३ डिसेंबर १९४९

रहस्यपूर्ण पद्धतीने बाबरी मशिदीच्या आत भगवान रामाची एक मूर्ती आढळून आली. याबाबत पोलिसांकडून खटला दाखल होऊन शहर दंडाधिका-यांनी मालमत्ता जप्त करुन कुलूप लावले.

• १९५०

गोपाळसिंग विशारद आणि महंत रामचंद्र दास यांनी फैजाबाद कोर्टात धाव घेत मूर्तींची पूजा करण्याची परवानगी मागितली.

• १९५९

विवादित जागेचा ताबा मागण्यासाठी निमोही आखाडयाकडून न्यायालयात धाव.

• फेब्रुवारी १९६१

उत्तर प्रदेश केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्डाकडून विवादित जागेचे टायटल घोषित करावे म्हणून कोर्टात धाव. तसेच या जागेतून मूर्ती हटविण्याची मागणी.

• फेब्रुवारी १९८६

विवादित जागेचे कुलूप उघडण्याचे फैजाबाद कोर्टाचे आदेश. या जागेत प्रवेश करण्याचा आणि पूजा / प्रार्थना करण्याचा हिंदूंचा मार्ग मोकळा.

• १९८६

बाबरी मशीद कृती समितीची (BMAC) स्थापना.

• ऑक्टोबर १९८९

फैजाबाद कोर्टापुढे प्रलंबित असलेल्या खटल्याशी संबंधित सर्व खटले अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाकडे वर्ग.

• नोव्हेंबर १९८९

विवादित जागी पूजाविधी करण्याची राजीव गांधी सरकारकडून विश्व हिंदू परिषदेला (विहिंप) परवानगी.

• सप्टेंबर १९९०

तत्कालीन भाजपाध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांच्या गुजरातमधील प्राचीन सोमनाथ मंदिर ते अयोध्या रथयात्रेला प्रारंभ.

• नोव्हेंबर १९९०

विहिंपडून अयोध्येत लाखो कारसेवकांची निदर्शने. विवादित तीर्थक्षेत्राकडे कार सेवक जात असताना पोलिसांकडून झालेल्या गोळीबारात ३० जणांचा मृत्यू.

• ६ डिसेंबर १९९२

कारसेवकांनी बाबरी मशिद पाडली. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्ती लिबरहान आयोग गठीत.

• १९९३

पी.व्ही. नरसिंहराव सरकारने विवादित जागेजवळील ६७ एकर जमीन ताब्यात घेतली.

केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडून (सीबीआय) अडवाणी आणि इतर 19 जणांवर भावना भडकवण्याचा आरोप.

• मे २००१

विशेष न्यायालयाकडून अडवाणींसहित वरिष्ठ नेत्यांवरील फौजदारी कट रचल्याचा आरोप रद्दबातल.

• एप्रिल २००२

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून संबंधित खटल्याची सुनावणी सुरू.

• जून २००९

लिबरहान आयोगाकडून चौकशी अहवाल सादर. एल.के. अडवाणी, एम.एम. जोशी, कल्याणसिंग आणि उमा भारती यांच्यासहित ६८ नेत्यांवर बाबरी मशीद पाडल्याचा आरोप.

• ३० सप्टेंबर २०१०

उच्च न्यायालयाकडून बहुमताने विवादित जागेच्या मालमत्तेचा हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यामध्ये विभाजन करण्याचा निकाल.

• मे २०११

या निकालावर दोन्ही पक्षांनी याचिका दाखल केल्याने उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती.

• ऑगस्ट २०१७

या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी घेण्यास ५ डिसेंबरपासून सुरूवात करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय. या संदर्भातील ९ हजारांहून अधिक पृष्ठे असलेल्या खटल्याची कागदपत्रे १२ आठवड्यांत सादर करण्याचे उत्तर प्रदेश सरकारला निर्देश.

• २५ जानेवारी २०१९

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने संबंधित खटल्याची सुनावणी घेण्यास सुरुवात करत प्रथम मध्यस्थी करत तोडगा काढण्याचे सुचविले.

• ६ ऑगस्ट २०१९

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एफ.एम.आय. कालिफुल्ला यांच्या नेतृत्वात मध्यस्थी समितीला अपयश आल्याने दैनंदिन सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुरुवात.

• १६ ऑक्टोबर २०१९

४० दिवसांच्या सुनावणीनंतर घटनापीठाने निर्णय राखून ठेवला.

• ९ नोव्हेंबर २०१९

सर्वोच्च न्यायालयाकडून विवादित जागेचा विवाद संपुष्टात आणत निर्णय जाहीर. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने निर्णय देत विवादित जागेचा हिंदू गटाला ताबा देण्याचा मार्ग मोकळा केला. तर, सुन्नी वक्फ बोर्डाला इतर ठिकाणी पाच एकर जमीन देण्याचा निर्णय जाहीर.