एखाद्याला आजारी पडलेले पाहणे दुःखद आहे. परंतु त्या व्यक्तीला आपले वैद्यकीय आणि उपचाराचा खर्च भागविण्यासाठी झगडताना पाहणे अधिक क्लेशदायक आहे. एखाद्याचे रुग्णालयात जायचे निश्चित झाले तर ह्रदयाची धडधड वाढू लागते. अनेक कुटुंबांना आरोग्य खर्च परवडणारा नसतो आणि पर्यायाने त्यांच्यावर कर्ज घेण्याची वेळ येते.
औषधांच्या किमतीत वाढ तसेच डॉक्टरांचे शुल्क, निदान चाचण्यांचे दर आणि रुग्णालयांच्या खर्चातील वाढीची मध्यमवर्गीयांना मोठ्या प्रमाणावर झळ बसत आहे. येत्या दहा वर्षांमध्ये जगभरात, विशेषतः भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये, आरोग्यसेवांच्या खर्चांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होताना दिसेल.
अखेर या ज्वलंत प्रश्नावर उपाय काय? आपण याचा सामना कसा करायचा? आजारांवर प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यासाठी कोणती खबरदारी घ्यावी लागेल? देशात दरवर्षी 7 टक्के कुटुंब कर्जबाजारी होऊन दारिद्र्यात ढकलली जातात. कारण, त्यांनी वैद्यकीय खर्च भागविण्यासाठी कर्ज घेतलेले असते. येत्या दशकभरात वैद्यकीय खर्चात वार्षिक सरासरी 5.5 टक्क्यांची वाढ होण्याचा अंदाज आहे!
दुसरे आव्हान
1. आजकाल जगात सर्वत्र कोणत्याही वयोगटातील व्यक्तींमध्ये ह्रदयविकाराचा झटका किंवा
कर्करोगासारखे गंभीर आजार उद्भभवत आहेत.
2. अत्याधुनिक उपचार तुलनेने महागडे आहेत.
3. औषधे आणि निदान चाचण्यांच्या दरात दर वर्षाला वाढ होत आहे. आरोग्य खर्चातील 52
टक्के केवळ औषधांना जातात.
4. ज्येष्ठ नागरिकांच्या नियमित औषध वापरामुळे त्यांना लागणाऱ्या वैद्यकीय सेवांमध्ये वाढ
होत आहे.
जोपर्यंत मनुष्य सुदृढ असतो, सारे काही व्यवस्थित सुरू असते. मात्र, एकदा तो आजारी पडला की, प्रत्यक्ष समस्या सुरू होते. डॉक्टरांचे शुल्क, निदान चाचण्यांचे दर, उपचारांचा खर्च आणि आरोग्याचा खर्च अशा विविध गोष्टी संपुर्ण कुटुंबाला कर्जाच्या गर्तेत ढकलतात!
एकुण 20 टक्के रुग्ण आणि त्यांची कुटुंबं आरोग्य खर्चाची पुर्तता करण्यासाठी त्यांच्याकडील अर्ध्या मालमत्तांची विक्री करत आहेत. येत्या काही दशकांमधील परिस्थिती अधिक बिकट होण्याचा अंदाज आहे. यासंदर्भातील येऊ घातलेल्या आपत्तीच्या परिणामांचा दाह कमी करण्याची जबाबदारी पेलण्याचे सर्वात मोठे आव्हान सध्याच्या पिढीसमोर आहे.
ब्रिटनमधून भारतात परतलेल्या डॉक्टरांनी त्यांना विचारलेल्या एका प्रश्नावर थक्क करणारे उत्तर दिले होते. ब्रिटन आणि भारतातील वैद्यकीय सेवांमध्ये काय फरक जाणवला असे त्यांना विचारण्यात आले. त्यावर डॉक्टर म्हणाले, मला सर्वात मोठा फरक जाणवला म्हणजे, ब्रिटनमध्ये एखादा आजारी रुग्ण डॉक्टरांच्या भेटीला जातो, तेव्हा डॉक्टर रुग्णाच्या आजाराचे निदान करणे, उपचाराची योग्य पद्धत शोधणे आणि नेमका आजार ओळखण्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय चाचण्या यावर लक्ष केंद्रीत करतात.
याऊलट, भारतात बऱ्याचदा डॉक्टर सर्वप्रथम रुग्णाच्या कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करतात; त्याला वैद्यकीय चाचण्या आणि उपचार घेणे कितपत परवडते आणि एखाद्या सरकारी योजनेअंतर्गत रुग्णाला उपचार घेता येतील का इत्यादी बाबींचा विचार होतो. या वक्तव्यावरुन भारतातील वैद्यकीय क्षेत्राची कार्यपद्धती कशी आहे हे सर्वांसमोर स्पष्ट होते.
भारतातील 70 टक्के रुग्ण खासगी औषधांकडे वळतात आणि त्यांच्याकडे आरोग्य विमादेखील नसतो. अगदी डेंगी तापासारख्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी बऱ्याचशा कुटुंबांकडे पुरेसे पैसे नाहीत. यासाठी त्यांना कर्ज काढण्याची वेळ येत आहे.
आपण काय करु शकतो?
देशातील सधन वर्गाला वाढत्या वैद्यकीय खर्चाची चिंता नाही. गरीब वर्गाचा वैद्यकीय खर्च उचलण्यासाठी सरकारी धोरणे आणि आरोग्यश्री आणि आयुषमान भारत यासारख्या योजना आहेत. त्याचप्रमाणे, खासगी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे आरोग्य विमा आणि वैद्यकीय भरपाईचा पर्याय आहे. या सर्वांमध्ये मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेल्या रुग्णाच्या वैद्यकीय उपचारासाठी कोणतीही मदत किंवा आधार उपलब्ध नाही. या पार्श्वभूमीवर, येत्या दशकात वाढणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाशी सामना करणे महत्त्वाचे आहे.
आरोग्याविषयी जागरुकता
आरोग्याविषयी जागरुकता वाढल्यास आजारांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. आरोग्याची जपणूक, पोषण, दैनंदिन व्यायाम, स्वच्छता आणि रोगाच्या प्रादुर्भावास प्रतिबंध अशा विविध पैलुंविषयी प्रत्येकाला माहिती असणे आवश्यक आहे. लहान वयातच याबाबतच जागरुकता निर्माण होणे आवश्यक आहे.
पुर्व वैद्यकीय चाचण्या...
आजाराचे निदान झाल्यानंतर रुग्णालयात धावपळ करण्याऐवजी दरवर्षी वैद्यकीय चाचणी करुन धोका ओळखणे केव्हाही चांगलेच. अशा आधीच होणाऱ्या वैद्यकीय चाचण्यांद्वारे कर्करोगासह अनेक गंभीर आजार बरे होऊ शकतात. सध्या पुर्व चाचणी करण्याची पद्धत केवळ सरकारी आणि सुशिक्षित कुटुंबांपुरतीच मर्यदित आहे. प्रत्येक गरीब कुटुंबातील सदस्यांनी देखील पुर्व वैद्यकीय चाचणी करणे आवश्यक आहे.
आरोग्य विमा…
वाढत जाणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाचा एकमेव महत्त्वपुर्ण स्रोत म्हणजे आरोग्य विमा होय. सध्या देशात एकुण 2.07 कोटी विमा पॉलिसी आहेत तर लाभधारकांची संख्या आहे 47.20 कोटी. लाभधारकांमध्ये सरकारी कर्मचारी आणि गरीब नागरिकांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे, विम्यासाठी शासन आणि खासगी/सार्वजनिक कंपन्यांकडून आर्थिक साह्य दिले जाते. ऊर्वरित 8 कोटी लोकांचा कोणताही आरोग्य विमा नाही. बरेचसे लोक 2-3 वर्षांच्या कालावधीसाठी आरोग्य विम्याचा हप्ता भरतात आणि त्यानंतर स्वतःचा खिशातून खर्च करावा लागतो म्हणून तो भरणे बंद करतात. परंतु एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवण्यासारखी आहे ती म्हणजे, रोगावरील उपचाराच्या खर्चापेक्षा विम्याचा हप्ता कधीही कमीच असतो.
आपली सध्याची परिस्थिती!
(विविध सर्वेक्षणांवर आधारित)
- 2000 ते 2014 दरम्यान वैद्यकीय खर्चात 370 टक्क्यांची वाढ
- पुढील दशकात हे प्रमाण किती टक्क्यांनी वाढेल याची कल्पना करणे अशक्य
- विविध देशांमधील वैद्यकीय खर्चात शासनाचा वाटाः ब्रिटन 83 टक्के , चीन 56 टक्के, अमेरिका 48 टक्के, ब्राझील 46 टक्के, इंडोनेशिया 39 टक्के, भारत 30 टक्के ( ऊर्वरित खर्च नागरिकांना त्यांच्या खिशातून भागवावा लागतो. )
- स्वबळावर वैद्यकीय खर्च परवडणाऱ्या लोकांचे प्रमाण: अमेरिकेत 13.4 टक्के, ब्रिटनमध्ये 10 टक्के, चीनमध्ये 13.4 टक्के, भारतात 62 टक्के (कारण आरोग्य विम्याचा अभाव. आरोग्य विम्यात सर्व प्रकारच्या आजारांना संरक्षण मिळत नाही. )
- गेल्यावर्षी सरकारने सरासरी 1657 रुपयेएवढा खर्च केला.
- गेल्यावर्षी खासगी आरोग्य सेवांचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तीचा सरासरी खर्च 31,845 रुपये एवढा होता.
