प्रत्येक राष्ट्र आपल्या मुलांना खरी मालमत्ता समजते, कारण ती राष्ट्राच्या विकासासाठी अत्यंत महत्वाची असतात. मात्र, भारतातील चित्र अतिशय वेगळे असून येथे २७ टक्के अर्भकांचे आणि ५ वर्षांखालील मुलांचे २१ टक्के मृत्युचे प्रमाण आहे.
कोटा येथील दुर्दैवी घटनांकडे नव्याने पुरावा म्हणून पाहता येतील. आतापर्यंत, कोटा हे लोकसभेचे विद्यमान अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचा मतदारसंघ म्हणून माहित होता. मात्र, येथील लहान मुलांच्या मृत्युचे प्रमाण वाढल्याने सार्वजनिक आरोग्य राखण्यामध्ये कर्तव्यनिष्ठेविषयी भयानक अभाव असल्याचे समोर आलं आहे.
राजस्थानातील कोटा शहरात जे.के लोन रूग्णालयात आसपासच्या भागातून मोठ्या प्रमाणावर लहान मुलांना आपत्कालीन उपचारांसाठी आणले जाते. एकट्या डिसेंबर महिन्यात या रूग्णालयात शंभरहून अधिक नवजात मुलांचा मृत्यु झाला असून ही घटना धोक्याचा इशारा देणारी आहे.
याघटनेवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने(एनसीपीआर)रूग्णालयाची तपासणी केली आणि २०१९ या वर्षात या रूग्णालयात एकूण ९४० मृत्यु झाल्याची आकडेवारी प्रकाशात आणली. राज्य सरकारने सध्याच्या अस्तित्वात असलेल्या रेषेपेक्षा मोठी रेषा काढून प्रकरण किरकोळीत काढण्याचा प्रयत्न केला.
सरकारने निर्लज्जपणे मान्य केले की, रूग्णालयात असे काही प्रसंग घडले आहेत की, एका वर्षात १३०० ते १५०० बालकांच्या मृत्युचे रूग्णालय साक्षीदार राहिले आहे. वस्तुतः मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी सध्या असलेली मृतांची संख्या ही नेहमीची आहे, असा शेरा मारला आहे. पण जर हजारो बालके प्रत्येक वर्षी मरण पावत असतील तर, मग सरकारने इतकी वर्षे काय उपाययोजना केली? कोणत्याही राजकारण्याकडे या प्रश्नाचे उत्तर नाही, असे दिसते.
केवळ एनसीपीआरने केलेल्या पाहणीनंतर, जेके लोन रूग्णालय परिसरातील आणि आसपासच्या भागातील अनेक धक्कादायक तथ्ये प्रकाशात आली आहेत. आयोगाला असे आढळले आहे की, वॉर्मर्स, नेब्युलायझर्स आणि व्हेंटिलेटर्स यासारखी ५० टक्के तातडीची वैद्यकीय उपकरणे काम करत नाहीत. रूग्णालय परिसरात डुकरे हिंडत असल्याचे पाहून आयोगाच्या सदस्यांना धक्काच बसला.
मात्र, रूग्णालय व्यवस्थापनाने घटनांचा आढावा घेण्यासाठी समिती नेमली. यासमितीने व्यवस्थेत किंवा पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत निष्काळजीपणा झाल्याची शक्यता फेटाळून लावली. तसेच वैद्यकीय उपकरणे पूर्णपणे चांगली काम करत होती, असेही जाहीर केले आहे. समितीच्या अहवालात रूग्णालयाचा लौकिक हजारो बालकांचा बळी देऊन कायम राखण्याची समितीच्या उत्सुकतेचा पुरावाच दिसतो.
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने(एनएचआरसी) या प्रकरणाची स्वतः हून दखल घेतली आणि राजस्थान सरकारला नोटीस बजावली. आयोगाने म्हटले आहे की, माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्या खऱ्या असतील, तर त्या सरकार चालवत असलेल्या जेके लोन रूग्णालयात मानवी हक्कांचा गंभीर भंग झाल्याकडे दिशानिर्देश करतात.
व्यवस्थापनाने समिती नेमून या प्रकरणावर पडदा पाडण्याचा प्रयत्न केला असला तरीही, एनएचआरसी मुख्यमंत्र्यांकडून समर्थनीय स्पष्टीकरण घेतल्याशिवाय मागे हटणार नाही. मेंदूला आलेली सूज ही बिहारमधील रोगाची साथ आणि उत्तरप्रदेशच्या गोरखपूर रूग्णालयातील दुर्दैवी घटना यामुळे भारतातील सार्वजनिक आरोग्याच्या दयनीय अवस्थेने अलिकडच्या काळात मोठी प्रसिद्धी मिळवली.
मेंदूला आलेला ताप असे ज्याचे सामान्य जनतेकडून वर्णन केले जाते. त्या तीव्र एनसेफॅलिटिस सिंड्रोमचा(एईएस) मुजफ्फरपूरपासून बिहारच्या १८ जिल्ह्यांमध्ये झपाट्याने प्रसार झाला. हजारो बालक प्राण सोडत असताना, सरकार मात्र या शोकात्म घटनेची काळजी घेऊ शकले नाही.
याच प्रकारच्या दुर्लक्षाने राजस्थानातील नुकत्याच घडलेल्या सार्वजनिक आरोग्यविषयक आपत्तीला जन्म दिला आहे. संस्थात्मक जन्मदराला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राज्य सरकारांना अनेक उपाय सुरू करण्याचे आवाहन केले होते. त्या प्रस्तावानंतर ४ वर्षे लोटली आहेत पण अर्भकांच्या मृत्युदरात घट झालेली नाही.
सुमार दर्जाच्या सरकारी रूग्णालयातून कोणतेही शहर किंवा राज्य सुटलेले नाही. कर्मचारी, आणिबाणीच्या स्थितीत वापरण्यात येणारी औषधे आणि प्राथमिक सोयी यांचा तीव्र तुटवडा असल्याने बालक आणि नवजात बाळांसाठी रूग्णालये अत्यंत प्राणघातक ठरत आहेत.
कुपोषण, मुदतपूर्व प्रसुती आणि रक्तक्षय यांच्या रूपाने व्यवस्थेच्या अपयशाने लोकसंख्येच्या विशेषतः अल्प उत्पन्न गटातील लोकांच्या नाकी नऊ आणले आहेत.
एका अधिकृत पाहणीनुसार, बिहार, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ आणि आसामच्या ११५ जिल्ह्यांमध्ये देशातील एकूण नवजात बालकांच्या मृत्युपैकी ५० टक्के मृत्यु झाले आहेत. ही आकडेवारी मुलांचे संरक्षण करण्यास राष्ट्र म्हणून आम्ही कमी पडलो आहोत, हे सिद्ध करते.
आरोग्यसेवेची उपलब्धता आणि दर्जेदार निर्देशांक याबाबतीत चीन, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान आणि बांगलादेश यासारख्या शेजारच्या राष्ट्रांच्या तुलनेत भारत फार मागे आहे. सरकार जर नागरिकांना आरोग्य सेवेसारखे मूलभूत हक्क नाकारत असतील तर, सरकारी रूग्णालये परिणामकारकरित्या चालतील, अशी अपेक्षा कुणीही कशी करू शकतो?
सर्व नागरिकांना प्राथमिक आरोग्य सुविधा पुरवण्याच्या आणि नवजात तसेच प्रसुतीदरम्यान बालकांच्या मृत्युचे प्रमाण रोखण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य मोहिम(एनएचएम) सुरू करण्यात आली होती. अलिकडच्या काळात, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणाच्या सामायिक उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांना एनएचएमअंतर्गत नेमके काय काम हाती घेतले आहे, याची विचारणा केली होती.
हजारो अंगणवाडी केंद्रे, ग्रामीण आरोग्य मिशन आणि सरकारी रूग्णालये आहेत, पण एकही सार्वजनिक आरोग्य सुरक्षेच्या मुद्यांवर अगदी चपखल अशा काम करण्याच्या स्थितीत नाही. अनेक पाहण्या अहवालांनी ग्रामीण भागांमध्ये अर्भकांच्या मृत्युचे प्रमाण उच्च असल्याचे उघडकीस आणले आहे.
एका ताज्या पाहणीअहवालाने देशभरात ५४ टक्के वैद्यकीय आणि निमवैद्यकीय डॉक्टर्स उच्च कोटीचे अपात्र असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. कोटा, गोरखपूर आणि मुजफ्फरपूरमध्ये घडल्या तशा दुःखद घटना घडल्यानंतर, केवळ समित्या स्थापन करून किंवा बळी पडलेल्यांना आर्थिक मदत देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. रिक्त पदे भरण्यासाठी वैद्यकीय भरती करणे, प्राथमिक सोयी मजबूत करणे आणि आरोग्यसेवेची स्थिती विकसित करण्यासाठी आवश्यक निधी वितरित करण्याने होणार आहे.
संपूर्ण राज्यभरात प्रत्येक आरोग्य सेवा केंद्र संभाव्य परिणामांसाठी जबाबदार केले पाहिजे. जोपर्यंत व्यवस्थेतील बदल हे मृगजळासारखेच राहतील, तोपर्यंत सार्वजनिक आरोग्यातील शोकांतिका थांबणार नाहीत.
