नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीर आणि देशाच्या इतर भागातील नागरी संस्था, मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि पत्रकारांच्या घरांवर राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडून (एनआयए) छापे मारले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने या कारवायांचा निषेध केला असून भारत सरकार अशा गोष्टींना रोखेल अशी आशा व्यक्त केली आहे. असे छापे जम्मू-काश्मीरमधील सर्व मतभेदांना दडपण्यासाठीचे प्रयत्न असून ही चिंताजनक बाब आहे, असे अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलचे कार्यवाहक सरचिटणीस ज्युली वर्हार म्हणाले.
एनआयएने ज्येष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्ते खुर्रम परवेझ, जम्मू-के कोलिशन ऑफ सिव्हिल सोसायटी (जेकेसीसीएस) चे तीन सहकारी आणि त्यांचे सहकारी असोसिएशन ऑफ पॅरेंट्स ऑफ दिॅपस्ड पर्सन्स (एपीडीपी) च्या अध्यक्षा परवीना अहंजर यांच्या निवासस्थानावर आणि त्यांच्या कार्यालयांवर छापा टाकला, असे मानवाधिकार निरीक्षकांनी सांगितले.
काही लोकांना लक्ष्य केले जाते
दोन्ही संघटनांनी काश्मीरमध्ये मानवाधिकार उल्लंघनांवर विस्तृत अहवाल दिला आहे. ज्यात मानवी हक्क कार्यकर्त्यांची अनिश्चित काळासाठी प्रशासकीय नजरकैद आणि न्यायाबाह्य फाशी देणे, अटकेतील लोकांना छळ करणे आणि या भागातील सुरक्षा दलांची व्यापक दंडात्मकता यांचा समावेश आहे, असेही अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने म्हटले आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ पासून जम्मू-काश्मीरमध्ये भारत सरकारने लादलेल्या कठोर नियमांवर तेथील जनतेच्या हक्कांसाठी सतत काम करत असलेल्या वृत्तांकनामुळे आणि लोकांच्या हक्कांची बाजू घेतल्यामुळे काही लोकांना आणि पत्रकारांना लक्ष्य केले जात आहे. लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत आहे, असे ज्युली वर्हार म्हणाले.
