नवी दिल्ली - नियंत्रण रेषेवर राहणारी जनता नेहमी गोळीबार, हल्ले यांसारख्या गोष्टींमुळे त्रस्त असतात. त्यामुळे पाकिस्तानच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवर राहणाऱ्या लोकांना ३ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केली. शुक्रवारी संसदेत जम्मू-काश्मीर आरक्षण संशोधन बील सादर करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.
सिमारेषेवर राहणाऱ्या लोकांना आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्यांना आरक्षण देण्यात आले. मात्र, जनतेला खुश कण्यासाठी हे आरक्षण दिले नसून मानवतेच्या आधारावर आरक्षण दिले असल्याचे शाह म्हणाले. सर्वांना समान अधिकार देण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे. तसेच मोदी सरकारसाठी सिमारेषेवर राहणाऱ्या जनतेचा जीव महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या सिमारेषेवर बंकर बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे शाह यांनी सांगितले. तसेच या दहशतवादांविरोधातही कारवाई करण्यात येत आहे.
जम्मू काश्मिरमध्ये २०१९ च्या शेवटी निवडणुका -
अमित शाह यांनी संसदेत जम्मू-काश्मिरमध्ये राष्ट्रपती शासन वाढवण्यासंबंधी प्रस्ताव ठेवला. यावर संसदेत चर्चा करण्यात आली. यावेळी शाह म्हणाले राज्यामध्ये कुठलाही पक्ष सरकार स्थापन करण्यासाठी तयार नव्हता. त्यामुळे राज्यपाल शासन लावण्यात आले होते. त्यानंतर राज्यपालांनी विधानसभा भंग करण्याचा निर्णय घेतला होता. ९ डिसेंबर २०१८ ला राज्यपाल शासनाची मुदत संपली. त्यानंतर २० डिसेंबरला राष्ट्रपती शासन लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता येत्या २ जुलैला राष्ट्रपती राजवटीची मुदत संपणार आहे. तसेच आता अमरनाथ यात्रा देखील सुरू होणार आहे. त्यामुळे या काळात निवडणुका घेणे शक्य नाही. तसेच याठिकाणी विधानसभा अस्तित्वात नसल्यामुळे राष्ट्रपती शासन वाढवण्याची गरज असल्याचे शाह म्हणाले. त्यामुळे यावर्षीच्या शेवटी-शेवटी निवडणुका घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेणार असल्याचे शाह यांनी सांगितले.
राज्यपाल आणि राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गेल्या वर्षभरात पहिल्यांदाच दहशतवाद्यांविरोधात कडक पावले उचलली गेली. या एका वर्षात दहशतवादाला मुळासकट उखडून फेकण्यासाठी सरकारने कंबर कसली होती. यापूर्वी या राज्यात पंचायत निवडणुका होत नव्हत्या. मात्र, या एका वर्षाच्या काळात पंचायत समिती निवडणुका शांततेत पार पडल्या. ४० हजार जागांसाठी त्याठिकाणी निवडणुका झाल्या. मतदानाची टक्केवारी वाढली पण एकही हिंसाचाराची घटना घडली नाही. कायदा व्यवस्था सरकारच्या नियंत्रणात आहे, हे त्याचे उदाहरण असल्याचे शाह म्हणाले.
राज्यपाल राजवटीनंतर राष्ट्रपती राजवट का?
जम्मू काश्मीर वगळता देशातील इतर राज्यांमध्ये कुठलाही राजकीय पक्ष सरकार स्थापन करण्यास असमर्थ असेल तर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येते. मात्र, जम्मू काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात येते. ही राजवटीची मुदत ६ महिन्यांसाठी असते. या काळात आमदार त्यांच्या परिसरात आमदार म्हणून काम करू शकतात. मात्र, ६ महिन्यानंतर विधानसभा भंग केली जाते. त्यानंतर राज्याची स्थिती पूर्वपदावर न आल्यास संविधानातील ३५६ कलमानुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येते. पुढील ६ महिन्यानंतर निवडणुका घेऊन पुन्हा सरकार स्थापन करता येते. मात्र, राज्याच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून भारतीय निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्यास असमर्थता दर्शवली, तर राष्ट्रपती राजवटीची मुदत वाढवण्यात येते.
