नवी दिल्ली - देशभरामध्ये कोरोना विषाणूने थैमान घातले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनावर जागतिक महामारी कोरोना विषाणूचा देखील परिणाम झाला आहे. परंतु, अधिवेशन यशस्वीरित्या आयोजित करण्यासाठी सरकारकडून पूर्ण तयारी केली जात आहे. आज यासंदर्भात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांच्या आरोग्य मंत्रालय, आयसीएमआर, एम्स, डीआरडीओ व दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. अधिवेशनात उपस्थित राहण्यासाठी सर्व खासदारांना कोरोना चाचणी करून घेण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. अधिवेशन काळात सभागृहात कोरोना संसर्गाबाबत पूर्ण खबरदारी घेतली जाणार आहे. दरम्यान, सदेचे पावसाळी अधिवेशन १४ सप्टेंबरपासून सुरू करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे.
सभागृहात कोरोना संसर्गाबाबतचे संपूर्ण व्यवस्थापन तज्ञांच्या सुचनेनुसार करण्यात आले आहे. सभागृहात सर्व खबरदारीच्या उपाययोजना कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. रुग्णवाहिका आणि आरोग्य कर्माचाऱ्यांची टीमही तैनात राहणार आहेत. कोरोना नियामांचे सक्तीने पालन करण्यात येणार आहे. तसेच संसदेच्या परिसरात येणारे मंत्रालयातील अधिकारी, पत्रकार आणि लोकसभा व राज्यसभेच्या कर्मचाऱ्यांचीही चाचणी केली जाणार आहे.
दरम्यान मार्चच्या सुरूवातीला दोन्ही सभागृहात 19 विधेयके (लोकसभेतील 18 आणि राज्यसभेतील 1) सादर करण्यात आली. वित्त विधेयक मंजूर करण्यासह अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 23 मार्च रोजी संपले होते. परंपरेनुसार पुढील अधिवेशन सहा महिन्यांचा कालावधी संपण्यापूर्वी घ्यावे लागते. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशन 23 सप्टेंबरपूर्वी सुरू करावे लागेल. दरवर्षी पावसाळी अधिवेशन जुलै-ऑगस्ट महिन्यात होते पण, करोनामुळे ते पुढे ढकलावे लागले असून आता ते सप्टेंबरच्या पूर्वार्धात होणार आहे.
