निर्भया प्रकरण: दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

सात दिवसांनी कायदेशीर पर्याय संपल्यानंतर दोषींना फाशी देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

नवी दिल्ली - निर्भया प्रकरणातील आरोपींना लवकरात लवकर फाशी देण्याबाबतची केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सर्व आरोपींनी एकाचवेळी फाशी देण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, आता या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच सर्व दोषींनी कायदेशीर मार्गांचा वापर करण्यासाठी सात दिवसांचा वेळ दिला आहे.

• Delhi High Court to pass order shortly on a plea of the Central government and Tihar Jail authorities challenging the order of Delhi's Patiala House Court which stayed the execution of the four convicts in the 2012 Delhi gang-rape case. pic.twitter.com/FstwLLlon7

  — ANI (@ANI) February 5, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Delhi High Court to pass order shortly on a plea of the Central government and Tihar Jail authorities challenging the order of Delhi's Patiala House Court which stayed the execution of the four convicts in the 2012 Delhi gang-rape case. pic.twitter.com/FstwLLlon7

  — ANI (@ANI) February 5, 2020

  ">

  Delhi High Court to pass order shortly on a plea of the Central government and Tihar Jail authorities challenging the order of Delhi's Patiala House Court which stayed the execution of the four convicts in the 2012 Delhi gang-rape case. pic.twitter.com/FstwLLlon7

  — ANI (@ANI) February 5, 2020

सात दिवसांनी कायदेशीर पर्याय संपल्यानंतर दोषींना फाशी देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. दोषी विविध कायदेशीर पर्यायांचा वापर करत आहेत. त्यामुळे आत्तापर्यंत २ वेळा डेथ वॉरंट टळला आहे.

दिल्ली न्यायालयाने यावेळी प्रशासनावर ताशेरेही ओढले. मे २०१७ साली जेव्ही सर्वोच्च न्यायालयाने दोषींची याचिका फेटाळली होती, तेव्हा प्रशासन काय झोपले होते, असे न्यायालयाने म्हटले. निर्भया हत्या प्रकरण अंत्यत घृणास्पद आणि क्रूर असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी मान्य केले. आरोपींना वेगवेगळी फाशी देण्याची सरकारची मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे.

आरोपी फाशीची शिक्षा लांबवण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियांचा गैरवापर करत आहेत, असे सरकरी वकिलांनी न्याायलयात सांगितले आहे. दरम्यान, आरोपींना लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा दिली जाईल, असे कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले आहे.