२६ नोव्हेंबर २०१९ला आपली राज्यघटना स्वीकारून ७० वर्षे पूर्ण होतील. याच दिवशी, १९४९ला भारताने राज्यघटनेचा स्वीकार केला होता. या घटनेचे शिल्पकार असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आदरांजली वाहण्यासाठी, चार वर्षांपूर्वी (२०१५) पासून सरकारने हा दिवस साजरा करण्याचे ठरवले.
भारताच्या संविधानाबद्दल या काही विशेष गोष्टी ज्या तुम्हाला माहित असायलाच हव्या -
- संविधानाच्या बांधणीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा मोठा वाटा होता. नागरिकांना हक्क आणि सुरक्षा प्रदान करण्यावर त्यांनी भर दिला.
- २५ भागांत विभागलेली ४४८ कलमे, आणि १२ परिशिष्टे असणारी भारताची राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आहे.
- राज्यघटनेची मूळ प्रत ही प्रेम बेहरी नारायण रायझादा यांनी आपल्या हस्ताक्षरात लिहिली होती. फ्लोटिंग इटॅलिक कॅलिग्राफीमध्ये लिहिलेली ही राज्यघटना पूर्ण करण्यास त्यांना सहा महिन्यांचा कालावधी लागला. तर, नंदलाल बोस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या राज्यघटनेच्या प्रत्येक पानाचे सुशोभिकरण केले.
- संविधान सभा ही स्वतंत्र भारताची पहिली संसद होती. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा हे ९ डिसेंबर १९४६ला झालेल्या पहिल्या संविधान सभेच्या बैठकीचे अध्यक्ष होते. तेच विधानसभेचे तात्पुरते अध्यक्षदेखील होते.
- संविधान निर्मितीसाठी २ वर्ष, ११ महिने आणि १८ दिवसांचा कालखंड लागला. घटनेचा पहिला मसुदा सादर केल्यानंतर, अंतिम घटना तयार होईपर्यंत, त्यात तब्बल २ हजार सुधारणा करण्यात आल्या.
- संविधानाच्या मूळ हस्तलिखित प्रती या हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये लिहिल्या गेल्या होत्या. या प्रतींना आता भारतीय संसदेच्या ग्रंथालयातील हेलियम वायू भरलेल्या विशेष पेटीमध्ये ठेवल्या आहेत.
- २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झालेल्या या राज्यघटनेवर, संविधान सभेच्या एकूण २८४ सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या केल्या गेल्या होत्या.
- भारतीय राज्यघटनेमध्ये इतर देशांच्या घटनांमधील काही घटक समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यामध्ये ब्रिटन, आयर्लंड, अमेरिका, जपान, फ्रान्स, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा या देशांच्या घटनांचा समावेश आहे.
- घटनेच्या सुधारणा कायद्याने, पहिली घटनादुरुस्ती ही १९५१ला करण्यात आली. जवाहरलाल नेहरू यांनी केलेल्या या घटनादुरुस्तीनुसार, कलम १५, १९, ८५, ८७, १७४, १७६, ३४१, ३४२, ३७२ आणि ३७६ या कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. आतापर्यंत राज्यघटनेमध्ये १०३ वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
- हैदराबादच्या निझामांनी ११ जून १९४७ ला घोषणा केली, की हैदराबाद संस्थान हे भारत किंवा पाकिस्तान यांपैकी कोणत्याही देशाच्या विधानसभेमध्ये समाविष्ट होणार नाही.
हेही वाचा : संविधान दिवस: भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाच्या घटना दुरुस्त्यांवर एक नजर
