चेन्नई (तामिळनाडू) : सर्वोच्च न्यायालयाने गौरीला यांना मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून शपथ घेण्यापासून रोखण्याची विनंती करणारी याचिका केली होती. मात्र, ती याचिका स्वीकारण्यास न्यायालयाने नकार दिला. मद्रास उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश टी. राजा यांनी गौरी यांना राष्ट्रपतींनी जारी केलेल्या नियुक्ती आदेशाचे वाचन करून अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून शपथ दिली.
याचिका स्वीकारण्यास नकार : गौरी व्यतिरिक्त इतर चार जणांनी मद्रास उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने गौरीच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला होता. न्यायमूर्ती संजय खन्ना आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या विशेष खंडपीठाने आम्ही रिट याचिकेवर विचार करत नसल्याचे सांगितले.
याचिकाकर्त्या वकील - अण्णा मॅथ्यू, सुधा रामलिंगम आणि डी नागसेला - यांनी त्यांच्या याचिकेत गौरी यांनी मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांवर केलेल्या कथित द्वेषपूर्ण वक्तव्याचा संदर्भ दिला होता. याचिकेत म्हटले आहे, न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला 'गंभीर धोका' लक्षात घेऊन चौथ्या प्रतिवादीला (गौरी) उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून शपथ घेण्यापासून रोखणारे योग्य राहील. यामध्ये अंतरिम आदेश जारी करण्याची याचिकाकर्ते मागणी होती.
विरोधाचे कारण काय? : व्हिक्टोरिया यांच्या नियुक्तीला आव्हान देताना, त्या एका राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्याचा युक्तिवाद केला जात आहे. त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंट्सनुसार, त्या भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाच्या सरचिटणीसही राहिल्या आहेत. तसेच, व्हिक्टोरिया गौरी या आपल्या पक्षाच्या विचारसरणीनुसार निर्णय घेतात आणि लव्ह जिहाद आणि इतर जातीय मुद्द्यांवर सार्वजनिक ठिकाणी अनेक प्रसंगी वक्तव्ये करून मुस्लिम आणि ख्रिश्चन यांच्याबद्दल त्यांनी द्वेष वाढवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.
असा आरोप वकिलांनी केला : मदुराई खंडपीठात वकिल गौरी या केंद्राचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणून प्रतिनिधित्व करतात. मद्रास हायकोर्ट बार असोसिएशनच्या काही वकिलांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून न्यायमूर्ती म्हणून व्हिक्टोरिया यांचे नाव मागे घेण्याची विनंती केली होती. व्हिक्टोरिया गौरी यांनी मुस्लिम आणि ख्रिश्चन समाजाविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा आरोप हायकोर्ट बारच्या वकिलांनी केला होता. तसेच, त्यांच्यावर भाजपशी संलग्न असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयात ५ न्यायमूर्ती : केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्तीसाठी 13 नावांना मंजुरी दिली होती. यामध्ये 11 वकील आणि दोन न्यायिक अधिकाऱ्यांची उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली. कायदा मंत्रालयाने सोमवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, राष्ट्रपतींनी अधिवक्ता एलसी व्हिक्टोरिया गोवरी, पीबी बालाजी, केके रामकृष्णन आणि न्यायिक अधिकारी आर कलामाथी आणि जी थिलकवठी यांना उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून दोन वर्षांसाठी नियुक्त केले आहे.
हेही वाचा : अदानी प्रकरणावर ममता बॅनर्जी गप्प का? मोदींशीही जुळवून घेतलं.. काँग्रेसचा सवाल
