कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. ते म्हणाले की, अदानी समूहाबाबत हिंडनबर्गच्या अहवालावर ममता बॅनर्जी यांचे मौन बरेच काही सांगून जाते. या प्रकरणी काहीही न बोलण्याचे आदेश वरून आल्याचे दिसते, असे ते म्हणाले. काँग्रेसच्या पश्चिम बंगाल युनिटचे प्रमुख असलेल्या चौधरी यांनी असाही दावा केला की, ताजपूर बंदर प्रकल्पाचे कंत्राट असलेल्या अदानी समूहाच्या हितसंबंधांना बाधा पोहोचेल असे काही बॅनर्जींना करायचे नसावे.
ममतांची मोदी, अदानींशी जवळीक : चौधरी यांनी पत्रकारांना सांगितले की बॅनर्जींच्या मौनाचे एकच कारण असू शकते - मोदींशी त्यांची जवळीक आणि अदानी यांच्याशी नवीन मैत्री. ताजपूर बंदर अदानी समूह बांधणार असून यासंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. दीदींनी अदानी समूहाला सर्व प्रकारची मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. चौधरी यांनी पत्रकारांना सांगितले की, त्यांना (ममता बॅनर्जी) मोदी किंवा अदानी समूहाकडून समूहाच्या हिताच्या विरोधात असे काहीही न करण्याच्या सूचना असू शकतात.
काँग्रेसने लिहिले सेबीला पत्र : दरम्यान, काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी अदानी प्रकरणावर सेबीला पत्र लिहिले आहे. मनीष तिवारी म्हणाले की, नियामक प्रक्रियेची विश्वासार्हता धोक्यात आल्याने मी सेबीच्या अध्यक्षांना अदानी प्रकरणावर पत्र लिहिले आहे. त्यामुळे सेबीची विश्वासार्हता पुनर्संचयित करण्यासाठी अदानी समूहावरील आरोपांची चौकशी झाली पाहिजे. मनीष तिवारी म्हणाले की, हिंडेनबर्ग यांनी त्यांच्या अहवालात केलेले आरोप खरे की खोटे, याची निष्पक्ष चौकशी व्हायला हवी.
राहुल गांधींनी लोकसभेत केले आरोप : लोकसभेत राहुल गांधींनीही अदानी मुद्द्यावर निशाणा साधला. राहुल म्हणाले की, '2014 मध्ये अदानी जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत 609 व्या क्रमांकावर होते, माहित नाही जादू झाली की नाही आणि तो दुसऱ्या क्रमांकावर आला. लोकांनी विचारले हे यश कसे मिळाले? आणि त्याचा भारताच्या पंतप्रधानांशी काय संबंध? मी सांगतो की, हे नाते अनेक वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना सुरू झाले होते.
ईडी, सीबीआय वापरून विमानतळ मिळवले : राहुल म्हणाले की, 'अदानींसाठी विमानतळाचे नियम बदलले, नियम बदलले आणि नियम कोणी बदलले, हे महत्त्वाचे आहे. जर कोणी विमानतळ व्यवसायात नसेल तर त्यांना ही विमानतळे घेता येणार नाहीत, असा नियम होता. भारत सरकारने अदानीसाठी हा नियम बदलला. राहुल म्हणाले की, 'सीबीआय-ईडीवर दबाव आणून भारत सरकारने एजन्सीचा वापर करून जीव्हीकेकडून अदानीकडे विमानतळ मिळवले. नियमात बदल करून अदानी यांना 6 विमानतळे देण्यात आली. याचा पुरावाही मी देईन. अदानी यांना ड्रोन क्षेत्राचाही अनुभव नव्हता.
