नवी दिल्ली : आज दिल्लीत शहीद दिनानिमित्त आम आदमी पक्षाची जंतरमंतरवर मोठी सभा होणार आहे. ज्यामध्ये देशभरातील आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि समर्थक सहभागी होणार आहेत. दरम्यान, आम आदमी पक्षाकडून ‘मोदी हटाओ-देश बचाओ’ अभियान सुरू करण्यात येणार आहे.
२०२४ पर्यंत मोहीम: हे घोषवाक्य लिहिलेल्या पोस्टर बॅनरवरून गेल्या दोन दिवसांपासून मोठा गदारोळ झाला आहे. आम आदमी पार्टी या घोषणेने आपल्या प्रचाराची सुरुवात करणार असून, ही मोहीम 2024 पर्यंत चालणार आहे. गेल्या दोन-तीन दिवसांत दिल्लीत ठिकठिकाणी 'मोदी हटाओ देश बचाओ' अशी पोस्टर्स लावण्यात आली आहेत. या संदर्भात दिल्ली पोलिसांनी 138 गुन्हे दाखल केले आहेत आणि 6 जणांना अटक केली आहे, ज्यांना पोलीस ठाण्यातूनच जामीन मिळाला आहे. दिल्लीच्या भिंती घाण केल्याबद्दल आणि पोस्टरवर प्रिंटरचे नाव नसल्याबद्दल गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. शाहदरा जिल्ह्यातील सीमापुरी भागात एका प्रिंटरने पोस्टर छापले होते. चौकशीदरम्यान त्याने पोलिसांना सांगितले होते की, आम आदमी पार्टीने 50,000 पोस्टर्स छापण्याची ऑर्डर दिली होती. ज्यांचे १.५६ लाख रुपयांचे बिल देण्यात आले आहे.
अघोषित हुकूमशाही: आम आदमी पार्टीचे राज्य संयोजक गोपाल राय यांनी सांगितले की, पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याशिवाय पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हे देखील भगतसिंग, सुखदेव आणि राजगुरू यांच्या हौतात्म्य दिनी होणाऱ्या या सभेला संबोधित करतील. ते म्हणाले की, देशात अघोषित हुकूमशाही लागू झाली आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर आज देशाला संविधान, लोकशाही, संसदीय व्यवस्था, निवडणूक आयोग, तपास यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्था मिळाले असून, ते आज धोक्यात आहे. निवडणूक आयोग, सीबीआय, ईडी यांच्या इशाऱ्यावर नाचवले जात आहे. मोदी हटाओ, देश बचाओ', हा एकमेव मार्ग आहे, ज्याद्वारे स्वातंत्र्यसैनिकांचा वारसा जतन करता येईल.
मोदी इंदिरा हटाओत होते: दिल्लीतील विविध भागात दिसलेल्या मोदी हटाओ, देश बचाओच्या पोस्टर्सबाबत गोपाल राय म्हणाले की, आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे की या घोषणेने एवढी अस्वस्थता का आहे? हे तेच पंतप्रधान आहेत ज्यांनी 1974 च्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर जेव्हा आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवली तेव्हा 'इंदिरा हटाओ देश बचाओ'चा नारा देणार्‍यांमध्ये होते, तेव्हा तो लोकशाहीचा लढा होता आणि आज त्याच घोषणेला ते घाबरले आहेत. नरेंद्र मोदींचे सरकार आल्यावर शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात बदल होईल, असे देशातील जनतेला वाटत होते, मात्र बदल न झाल्याने देशांतर्गत निराशाच आहे.
