ലക്നൗ: പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം രാഷ്ട്രമീമാംസ സിലബസില് ഉള്പ്പെടുത്താനുള്ള ലക്നൗ സര്വകലാശാലയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ മായാവതി. തീരുമാനത്തെ ശക്തമായി എതിര്ത്തുകൊണ്ട് മായാവതി രംഗത്തെത്തി. സിഎഎയെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദേശം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് രാഷ്ട്ര മീമാംസ പഠന വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. ശശി ശുക്ല വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചിരുന്നു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ചാൽ നിർദേശം സ്വീകരിക്കും.
-
सीएए पर बहस आदि तो ठीक है लेकिन कोर्ट में इसपर सुनवाई जारी रहने के बावजूद लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इस अतिविवादित व विभाजनकारी नागरिकता कानून को पाठ्यक्रम में शामिल करना पूरी तरह से गलत व अनुचित। बीएसपी इसका सख्त विरोध करती है तथा यूपी में सत्ता में आने पर इसे अवश्य वापस ले लेगी।
— Mayawati (@Mayawati) January 24, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">सीएए पर बहस आदि तो ठीक है लेकिन कोर्ट में इसपर सुनवाई जारी रहने के बावजूद लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इस अतिविवादित व विभाजनकारी नागरिकता कानून को पाठ्यक्रम में शामिल करना पूरी तरह से गलत व अनुचित। बीएसपी इसका सख्त विरोध करती है तथा यूपी में सत्ता में आने पर इसे अवश्य वापस ले लेगी।
— Mayawati (@Mayawati) January 24, 2020सीएए पर बहस आदि तो ठीक है लेकिन कोर्ट में इसपर सुनवाई जारी रहने के बावजूद लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इस अतिविवादित व विभाजनकारी नागरिकता कानून को पाठ्यक्रम में शामिल करना पूरी तरह से गलत व अनुचित। बीएसपी इसका सख्त विरोध करती है तथा यूपी में सत्ता में आने पर इसे अवश्य वापस ले लेगी।
— Mayawati (@Mayawati) January 24, 2020
എന്നാല് സിഎഎയെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദങ്ങൾ സ്വീകാര്യമാണെങ്കിലും വിവാദപരമായ വിഷയം പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് മായാവതി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഉത്തര് പ്രദേശില് ബി.എസ്.പി അധികാരത്തില് വന്നാല് തീരുമാനം പിന്വലിക്കുമെന്നും മായാവതി അറിയിച്ചു. രാജ്യമെങ്ങും വിദ്യാര്ഥികള് പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സര്വകലാശാലയുടെ തീരുമാനമെന്നും മായവതി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. അതേസമയം സിഎഎക്കെതിരെ ബോധവല്ക്കരണം നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. വിദ്യാര്ഥികളാണ് ഇതില് പ്രധാനം. അതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടിയെന്നാണ് ശുക്ല അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.