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रामनगर पहुंचे वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी, वनाधिकारियों के साथ की बैठक

रामनगर पहुंचे वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने आमडंडा स्थित वन निगम के गेस्ट हाउस में वन अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में गहतोड़ी ने अवैध खनन और निगम की आय बढ़ाने को लेकर चर्चा की.

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रामनगर
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Published : Jul 1, 2022, 12:49 PM IST

रामनगर: वन विकास निगम अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रामनगर पहुंचे कैलाश गहतोड़ी का भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया. उसके बाद गहतोड़ी ने वन निगम के गेस्ट हाउस पहुंचकर वन अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में उन्होंने अधीनस्थों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए निगम की आय बढ़ाने को लेकर चर्चा की.

गुरुवार को रामनगर पहुंचे वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने आमडंडा स्थित वन निगम के गेस्ट हाउस में वनाधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने अवैध खनन को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए. साथ ही उन्होंने कहा कि वन विकास निगम में रिक्त पड़े पदों पर 3 से 4 माह में पूरी नियुक्तियां कर दी जाएंगी. जिसकी प्रक्रिया जारी है, आयोग को रिपोर्ट भेज दी गई है.
पढ़ें- कॉर्बेट नेशनल पार्कः आखिरी सफारी के साथ बिजरानी जोन बंद, 36 हजार पर्यटकों ने उठाया लुत्फ

उन्होंने कहा कि कोसी व दाबका नदी के साथ-साथ कुछ नदियों से गांव को खतरा है. उसका भी प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है. वन निगम में खनन और लकड़ियों के अलावा राजस्व की अपार संभावनाएं हैं, जिनके प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने को कहा गया है.

रामनगर: वन विकास निगम अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रामनगर पहुंचे कैलाश गहतोड़ी का भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया. उसके बाद गहतोड़ी ने वन निगम के गेस्ट हाउस पहुंचकर वन अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में उन्होंने अधीनस्थों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए निगम की आय बढ़ाने को लेकर चर्चा की.

गुरुवार को रामनगर पहुंचे वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने आमडंडा स्थित वन निगम के गेस्ट हाउस में वनाधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने अवैध खनन को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए. साथ ही उन्होंने कहा कि वन विकास निगम में रिक्त पड़े पदों पर 3 से 4 माह में पूरी नियुक्तियां कर दी जाएंगी. जिसकी प्रक्रिया जारी है, आयोग को रिपोर्ट भेज दी गई है.
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उन्होंने कहा कि कोसी व दाबका नदी के साथ-साथ कुछ नदियों से गांव को खतरा है. उसका भी प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है. वन निगम में खनन और लकड़ियों के अलावा राजस्व की अपार संभावनाएं हैं, जिनके प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने को कहा गया है.

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