देहरादून: उत्तराखंड सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत ने सोमवार को विधानसभा में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान तय किया है कि गेहूं की खरीद 25 मई से 27 तक मई कर दी जाए. बैठक में तय किया गया है कि पहले से रजिस्टर्ड कृषकों का ही गेहूं क्रय किया जायेगा. नये कृषकों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जायेगा.
इसके अलावा प्रदेश के सभी राशन कार्ड को एक सप्ताह के भीतर ऑनलाइन कर दिया जाए. आधार कार्ड नहीं होने के कारण राशन कार्डों को ऑनलाइन करने का काम धीरे चल रहा था. लेकिन अब राशन कार्डों को ऑनलाइन करने के निर्देश दिये गये हैं.
गेहूं की रिकॉर्ड खरीद पर मंत्री भगत ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बंधाई दी. साथ ही उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया में और तेजी लाई जाए. इस साल 12.75 लाख कुंतल गेहूं खरीदा गया है, जिसे 14 लाख कुंतल तक ले जाने को कहा गया है.
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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के लिए सहकारिता विभाग के ढुलाई इत्यादि मद में प्रस्तुत 22.50 करोड़ के बिलों के सापेक्ष 13.50 करोड़ जारी करने के निर्देश दिये गये हैं. शेष 9 करोड़ भारत सरकार के मद से प्राप्त होते ही जारी कर दिया जायेगा. इसके अलावा पीडीएस मद में ढुलान के लिए 20 करोड़ रूपये और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 25 करोड़ रुपये जारी करने के निर्देश दिये गये हैं.
खाद्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगामी कैबिनेट बैठक में 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूं आगामी तीन महीने के बचाए 12 महीने के दिया जाएगा. प्रत्येक कार्ड पर 2 किलो चीनी देने का प्रस्ताव भई लाया जायेगा. राजस्व विभाग के संदर्भ में निर्देश दिया कि विनियमितिकरण के लिए जिन आवेदनकर्ताओं ने पैसा जमा किया है, उनके मामले में विनियमितिकरण के लिए उसी दिनांक का रेट निर्धारित किया जायेगा. बैठक में निर्देश देते हुए कहा गया कि हल्द्वानी के एफसीआई गोदाम की हालत के जीर्णशीर्ण अवस्था को ठीक करने के लिए पैंसा जारी कर दिया जाए और अन्य गोदामों के रिपोर्ट मांगी गई है.
