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प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में रिक्त 806 पदों पर जल्द होगी भर्ती - Dehradun News

पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सहायताप्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पद सृजित किए गए थे. इसके तहत प्रदेश के 85 विद्यालयों में वर्ष 2013-14 से लेकर 2016-17 के बीच 806 पद अस्थायी रूप से सृजित किए गए थे.

Education Secretary R. Meenakshi Sundaram
शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम
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Published : Jan 12, 2021, 2:10 PM IST

देहरादून: प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में रिक्त चल रहे 806 पदों पर भर्ती का रास्ता आखिरकार साफ हो चुका है. शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से इन रिक्त चल रहे पदों पर भर्ती को लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है. जिसमें आगामी 28 फरवरी तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने की बात कही गई है.


बता दें कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सहायताप्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पद सृजित किए गए थे. इसके तहत प्रदेश के 85 विद्यालयों में वर्ष 2013-14 से लेकर 2016-17 के बीच 806 पद अस्थायी रूप से सृजित किए गए थे. लेकिन साल 2017 सत्ता में काबिज हुई भाजपा सरकार ने अशासकीय विद्यालयों में बड़ी संख्या में पदों के सृजन को नियम विरुद्ध बताते हुए इन्हें जांच के दायरे में रख दिया था.
पढ़ें-BJP विधायक देशराज कर्णवाल ने फोन पर दी धमकी, ऑडियो वायरल
ऐसे में पिछले 4 सालों से प्रदेश सरकार पर अशासकीय विद्यालयों की ओर से पदों की निरंतरता बरकरार रखने और इन पदों में भर्ती को लेकर दबाव बनाया जाता रहा है. ऐसे में परिणाम स्वरूप राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद और वर्ष 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव कि नजदीकियां को देखते हुए अब शासन स्तर से सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय के रिक्त चल रहे 806 पदों पर भर्ती को मंजूरी प्रदान कर दी गई है.

देहरादून: प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में रिक्त चल रहे 806 पदों पर भर्ती का रास्ता आखिरकार साफ हो चुका है. शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से इन रिक्त चल रहे पदों पर भर्ती को लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है. जिसमें आगामी 28 फरवरी तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने की बात कही गई है.


बता दें कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सहायताप्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पद सृजित किए गए थे. इसके तहत प्रदेश के 85 विद्यालयों में वर्ष 2013-14 से लेकर 2016-17 के बीच 806 पद अस्थायी रूप से सृजित किए गए थे. लेकिन साल 2017 सत्ता में काबिज हुई भाजपा सरकार ने अशासकीय विद्यालयों में बड़ी संख्या में पदों के सृजन को नियम विरुद्ध बताते हुए इन्हें जांच के दायरे में रख दिया था.
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ऐसे में पिछले 4 सालों से प्रदेश सरकार पर अशासकीय विद्यालयों की ओर से पदों की निरंतरता बरकरार रखने और इन पदों में भर्ती को लेकर दबाव बनाया जाता रहा है. ऐसे में परिणाम स्वरूप राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद और वर्ष 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव कि नजदीकियां को देखते हुए अब शासन स्तर से सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय के रिक्त चल रहे 806 पदों पर भर्ती को मंजूरी प्रदान कर दी गई है.

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