देहरादून: उत्तराखंड सरकार राज्य में बन रहे सड़कों और पुलों की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. जिसके लिए सरकार शासन स्तर पर जल्द ही एक डिजाइन सेल और एक अंवेसनालय का गठन करने जा रही है. जिससे न सिर्फ पीडब्ल्यूडी विभाग के अभियंताओं को उच्च तकनीकी ज्ञान प्राप्त होगा, बल्कि इससे सालाना 5 से 10 करोड़ भी बचाए जा सकेंगे.
जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि इस सेल का काम डिजाइनिंग और क्वालिटी कंट्रोल करना होगा. प्रारंभिक स्टेज में सड़कों के जितने भी डिजाइन होंगे वह किसी भी बाहरी संस्था को न देकर खुद पीडब्ल्यूडी के अभियंता डिजाइन करेंगे. हालांकि अभी पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं की क्षमता पुल निर्माण करने की नहीं है. लिहाजा भविष्य में धीरे-धीरे पुलों के डिजाइनिंग का काम भी अभियंताओं को दिया जाएगा. लेकिन आईआईटी और केंद्र के संस्थाओं से ही कंसल्टेंसी ली जाएगी.
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उन्होंने आगे बताया कि ये सेल उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी बनाया जा रहा है. इससे करोड़ों की धनराशि भी बचाई जा सकेगी. क्योंकि कंसल्टेंसी के नाम पर सालाना 5 से 10 करोड रुपए खर्च हो रहे हैं. इसके साथ ही एस्टीमेट खर्चे का निरीक्षण भी लगातार किया जा रहा है. वर्तमान समय में दो सलाहकार हैं, जिन्होंने इन कामों का निरीक्षण और एस्टीमेट खर्चों की जांच भी की है. जिससे लगभग 600 करोड रुपए की बचत भी हुई है.
