देहरादून: केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट में दिशा योजना केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और जिलाधिकारी मौजूद रहे.
बैठक में केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग, पीएमजीएसवाई, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएमकेएसवाई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, गरीबी कल्याण योजना सहित कई योजना की समीक्षा की.
केंद्रीय मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री का संकल्प है कि संपूर्ण देश का सुव्यवस्थित ढंग से विकास हो और योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे. पीएम मोदी ने केंद्री. मंत्रियों को राज्यों में केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा के लिए अलग-अलग राज्य आवंटित किए हैं. मुझे उत्तराखंड राज्य में योजनाओं की समीक्षा करने का अवसर मिला है.
उन्होंने कहा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में यदि कहीं कोई समस्या आ रही है तो संबंधित विभाग जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव भेजें, जिसका निराकरण किया जाएगा. केंद्र सरकार का उद्देश्य अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति तक विकास पहुंचा कर उसे मुख्यधारा में लाने का है. जिसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.
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बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने विभाग में संचालित योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए. साथ ही इसको लेकर सांसदों और मंत्रियों की अध्यक्षता में समीक्षा करने को भी कहा. जितेंद्र सिंह ने कहा जो योजनाएं बनाई जा रही है, वह भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाएं. ताकि वह 15 से 20 साल या उससे अधिक तक प्रासंगिक रहे.
मुद्रा योजना की समीक्षा के दौरान लीड बैंक मैनेजर से एनपीए खातों की जानकारी प्राप्त की. साथ ही जो खाते एनपीए हो गए हैं उनके कारणों की समीक्षा करने के निर्देश दिए. जिलाधिकारी को जो बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरत रहे है उनकी सूची प्रेषित करने के निर्देश दिए. साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो पात्र व्यक्ति अभी योजना से वंचित है, उनके लिए अभियान चलाकर लाभान्वित करने के निर्देश दिए.
वहीं, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों के रख-रखाव, ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों को लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुसार बनाए जाने का अनुरोध केंद्रीय मंत्री से किया. वहीं, सांसद ने अधिकारियों से योजनाओं की भौतिक प्रगति की स्थिति एवं उनके क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं को रखने को कहा. ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अड़चन न रहें. इसके साथ ही रानीपोखरी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन पुल के कार्यों में तेजी लाने के दिशा-निर्देश दिए.
