देहरादून: लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट सेक्टर को राहत देते हुए त्रिवेंद्र सरकार ने व्यावसायिक वाहनों के परमिट नवीनीकरण को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. साथ ही रोड टैक्स में 3 माह की रियायत भी दी है. सरकार के फैसले पर टैक्सी-मैक्सी यूनियन ने नाराजगी जताई है.
टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष संजय चौहान के मुताबिक सरकार द्वारा दी जा रही राहत में असमंजस वाली स्थिति है. सरकार के फैसले में यह साफ नहीं है कि टैक्स में छूट लॉकडाउन के दौरान की है या फिर लॉकडाउन खत्म होने के बाद की है.
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टैक्सी यूनियन का कहना है कि 1 साल के लिए नवीनीकरण शुल्क माफ करने की जगह वाहनों के फिटनेस शुल्क माफ किया जाना चाहिए था. पूरे मामले पर उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि टैक्सी यूनियन की बात अपनी जगह सही है. लेकिन सरकार द्वारा समय-समय पर जितना संभव होता है. उतनी राहत राज्य में हर सेक्टर को दी जा रही है.
