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आम आदमी की जेब पर बढ़ सकता है बोझ, 27 फरवरी को जारी होंगी बिजली की नई दरें - UPCL

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग 27 जनवरी को जारी करेगी नया ट्रैरिफ. आम जनता की जेब पर पड़ सकता है और ज्यादा भार.

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Published : Feb 24, 2019, 5:58 PM IST

देहरादून: महंगाई के इस दौर में प्रदेशवासियों की जेब पर बोझ और बढ़ सकता है. दरअसल, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आगामी 27 फरवरी को विद्युत दरों का नया टैरिफ प्लान जारी करेगा.

विद्युत दरों के नए टैरिफ प्लान को लेकर UERC के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि इसको लेकर पहले ही जनसुनवाई हो चुकी है. साथ ही नई विद्युत दरों का टेक्निकल निरीक्षण भी कर लिया गया है. ऐसे में आगामी 27 फरवरी को नई विद्युत टैरिफ दरों का एलान कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा है कि नयी दरों की वजह से आम जनता की जेब पर भार नहीं पड़ेगा.

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग 27 जनवरी को जारी करेगी नया ट्रैरिफ

गौरतलब है कि इस वित्तीय वर्ष के लिए विद्युत विभाग के तीनों निगम यानी यूपीसीएल, पिटकुल और यूजेवीएनएल ने UERC के समक्ष लगभग 25 फीसदी विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखा है. इसे लेकर बीते दिनों UERC की तरफ से रखी गई जनसुनवाई में प्रदेशवासियों ने कई वाजिब सवाल खड़े किए.

आम जनता का कहना है कि विद्युत दरों में हर बार बढ़ोत्तरी की जाती है लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिलता है. प्रदेशवासियों को आये दिन विद्युत कटौती का सामना करना पड़ता है. ऐसे में जब सुविधाएं ही नहीं मिल रही हैं तो बढ़ोत्तरी की क्या जरूरत है.

देहरादून: महंगाई के इस दौर में प्रदेशवासियों की जेब पर बोझ और बढ़ सकता है. दरअसल, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आगामी 27 फरवरी को विद्युत दरों का नया टैरिफ प्लान जारी करेगा.

विद्युत दरों के नए टैरिफ प्लान को लेकर UERC के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि इसको लेकर पहले ही जनसुनवाई हो चुकी है. साथ ही नई विद्युत दरों का टेक्निकल निरीक्षण भी कर लिया गया है. ऐसे में आगामी 27 फरवरी को नई विद्युत टैरिफ दरों का एलान कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा है कि नयी दरों की वजह से आम जनता की जेब पर भार नहीं पड़ेगा.

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग 27 जनवरी को जारी करेगी नया ट्रैरिफ

गौरतलब है कि इस वित्तीय वर्ष के लिए विद्युत विभाग के तीनों निगम यानी यूपीसीएल, पिटकुल और यूजेवीएनएल ने UERC के समक्ष लगभग 25 फीसदी विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखा है. इसे लेकर बीते दिनों UERC की तरफ से रखी गई जनसुनवाई में प्रदेशवासियों ने कई वाजिब सवाल खड़े किए.

आम जनता का कहना है कि विद्युत दरों में हर बार बढ़ोत्तरी की जाती है लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिलता है. प्रदेशवासियों को आये दिन विद्युत कटौती का सामना करना पड़ता है. ऐसे में जब सुविधाएं ही नहीं मिल रही हैं तो बढ़ोत्तरी की क्या जरूरत है.

Intro:देहरादून-महंगाई के इस दौर में प्रदेश वासियों को जल्द ही एक और बढ़ा झटका लग सकता है । उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ( UERC) की ओर से वित्तीय वर्ष 2019- 20 के लिए आगामी 27 फरवरी को विद्युत दरों का नया टैरिफ प्लान जारी किया जाएगा। विद्युत दरों के नए टैरिफ प्लान को लेकर UERC के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वित्तीय वर्ष के विद्युत टेरिफ प्लान को लेकर पहले ही जनसुनवाई का कार्य पूरा किया जा चुका है । वही नई विद्युत दरों का टेक्निकल निरीक्षण भी कर लिया गया है । ऐसे में आगामी 27 फरवरी को नई विद्युत टेरिफ दरों का एलान कर दिया जाएगा । उन्होंने साफ किया कि ये नई दरें आम जनता पर भार नही होंगी।




Body:गौरतलब है कि इस वित्तीय वर्ष के लिए विद्युत विभाग के तीनो निगमों यानी यूपीसीएल, पिटकुल और यूजेवीएनएल ने UERC के समक्ष लगभग 25 फ़ीसदी विद्युत दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है । जिसे लेकर बीते दिनों UERC की तरफ से रखी गई जनसुनवाई में प्रदेशवासियों ने कई वाजिब सवाल खड़े किए। आम जनता की माने के विद्युत दरों में बढ़ोतरी से वैसे तो हमें कोई परेशानी नहीं है लेकिन सवाल सुविधाओं का है वर्तमान में प्रदेश वासियों को आए दिन विद्युत कटौती का सामना करना पड़ता है ऐसे में जब सुविधाएं ही पूरी नहीं है तो विद्युत दरों में बढ़ोतरी की क्या जरूरत है वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना था कि प्रदेश में विद्युत दरों में बढ़ोतरी की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है यदि ऊर्जा विभाग के तीनों निगम अपने फिजूल खर्चों पर लगाम लगाएं तो बिना विद्युत दरों में बढ़ोतरी के ही उनके खर्चे पूरे हो सकते हैं।


Conclusion:बहरहाल विद्युत दरों में बढ़ोतरी को लेकर आम जनता UERC के समक्ष पहले ही अपनी राय रख चुकी है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आम जनता की राय का संज्ञान लेते हुए UERC आगामी 27 फरवरी को नए विद्युत टेरिफ प्लान को लेकर क्या फैसला सुनाता है ।
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