देहरादून: धामी सरकार ने सचिवालय में सोमवार के दिन 'नो मीटिंग डे' (no meeting day in uttarakhand secretariat) रखने की बात कही है. इस दिन सचिवालय में जनता की समस्याएं((Officers will hear public grievances in Uttarakhand Secretariat) सुनी जाएंगी. इस दिन अब सभी प्रशासनिक सचिव अपने-अपने महकमों की शिकायतों की समीक्षा करेंगे. साथ ही लंबित होने पर संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व भी तय करेंगे.
जनता की समस्याओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला (Uttarakhand governments big decision) लिया है. जिसके तहत अब उत्तराखंड शासन के अधिकारी हर सोमवार को जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उसका निस्तारण करेंगे. यही नहीं, निर्णय लिया गया है कि अब शासन में सोमवार को कोई मीटिंग नहीं होगी, बल्कि जनता दरबार लगाया जाएगा. जो भी फरियादी अपनी फरियाद लेकर आएगा, उसकी समस्या का अधिकारी तय समय के भीतर निस्तारण करेंगे.
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एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीते कुछ दिन पहले शासन के अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी. बैठक में अधिकारियों से चर्चा की गई कि अब सोमवार को शासन में कोई भी बैठक नहीं होगी. हर सोमवार को अधिकारी जनता की समस्याओं को सुनेंगे. साथ ही उसका मौके पर ही निस्तारण करेंगे.
