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टीएचडीसी विनिवेश: केंद्र सरकार का किया पुतला दहन - dehradun news

टीएचडीसी के विनिवेश के विरोध में कांग्रेस पार्टी के बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने लैंसडौन चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की.

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टीएचडीसी विनिवेश के विरोध मे शिवसेना
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Published : Dec 2, 2019, 11:53 PM IST

देहरादून : टीएचडीसी के विनिवेश के विरोध में कांग्रेस पार्टी के बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना भी कूद पड़ी है. टीएचडीसी का विनिवेश किए जाने के खिलाफ शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने लैंसडौन चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया.

टीएचडीसी विनिवेश के विरोध मे शिवसेना

पुतला दहन के दौरान संजीव दत्त मैथानी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में टीएचडीसी को निजी हाथों में सौंपने की बात कही है, जिसका शिवसेना ने विरोध किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार टीएचडीसी सहित कई सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने जा रही है. सरकार के इस तानाशाह रवैया के कारण उत्तराखंड सहित पूरे देश में हजारों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जायेगा.

ये भी पढ़े : हाईटेंशन लाइन दे रही हादसों को दावत, खौफ के साए में पढ़ाई करने को मजबूर देश का भविष्य

इस बांध परियोजना में टिहरी और उत्तरकाशी जनपद के करीब 129 गांवों की बलि दी गई थी. टिहरी के सैकड़ों गांवों के लोगों ने बांध के लिए बहुत कुछ न्योछावर किया था. केंद्र सरकार की ओर से भारत व राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम टीएचडीसी के विनिवेश का निर्णय केंद्र और राज्य सरकार की नाकामी दर्शाता है. इससे स्थानीय निवासियों के साथ ही वहां कार्य कर रहे कर्मचारी भी प्रभावित हो रहे है.

देहरादून : टीएचडीसी के विनिवेश के विरोध में कांग्रेस पार्टी के बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना भी कूद पड़ी है. टीएचडीसी का विनिवेश किए जाने के खिलाफ शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने लैंसडौन चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया.

टीएचडीसी विनिवेश के विरोध मे शिवसेना

पुतला दहन के दौरान संजीव दत्त मैथानी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में टीएचडीसी को निजी हाथों में सौंपने की बात कही है, जिसका शिवसेना ने विरोध किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार टीएचडीसी सहित कई सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने जा रही है. सरकार के इस तानाशाह रवैया के कारण उत्तराखंड सहित पूरे देश में हजारों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जायेगा.

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इस बांध परियोजना में टिहरी और उत्तरकाशी जनपद के करीब 129 गांवों की बलि दी गई थी. टिहरी के सैकड़ों गांवों के लोगों ने बांध के लिए बहुत कुछ न्योछावर किया था. केंद्र सरकार की ओर से भारत व राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम टीएचडीसी के विनिवेश का निर्णय केंद्र और राज्य सरकार की नाकामी दर्शाता है. इससे स्थानीय निवासियों के साथ ही वहां कार्य कर रहे कर्मचारी भी प्रभावित हो रहे है.

Intro:टीएचडीसी के विनिवेश के विरोध में कांग्रेस पार्टी के बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना भी कूद पड़ी है। टीएचडीसी का विनिवेश किए जाने के खिलाफ शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने लैंसडौन चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया।


Body: पुतला दहन के दौरान संजीव दत्त मैथानी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में टीएचडीसी को निजी हाथों में सौंपने की बात कही है जिसका शिवसेना ने विरोध किया है उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार टीएचडीसी सहित कई सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने जा रही है। केंद्र सरकार के तानाशाह रवैया के कारण उत्तराखंड सहित पूरे देश में हजारों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पी बांध परियोजना में टिहरी और उत्तरकाशी जनपद के करीब 129 गांवों की बलि दी गई थी। टिहरी के सैकड़ों गांवों के लोगों ने बांध के लिए बहुत कुछ न्यौछावर किया था। केंद्र सरकार की ओर से भारत व राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम टीएचडीसी के विनिवेश का निर्णय केंद्र और राज्य सरकार की नाकामी दर्शाता है इससे स्थानीय निवासियों के साथ ही वहां कार्य कर रहे कर्मचारी भी प्रभावित होंगे।
बाईट- संजीव मैथानी,शिवसैनिक


Conclusion: एक तरफ जहां टीएचडीसी के विनिवेश के विरोध में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भागीरथीपुरम में विशाल धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी टीएचडीसी के विनिवेश का विरोध करते हुए शिवसैनिकों ने केंद्र सरकार का पुतला दहन करते हुए विरोध जताया है, ऐसे में शिवसैनिकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार यह फैसला वापस नहीं लेती है तो शिवसेना चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर करेगी, जिसकी सभी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी।
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