देहरादून: उत्तराखंड में आज से 'सबको भोजन पर्याप्त पोषण' योजना का शुभारंभ हो गया है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 'अन्नोत्सव' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की है. कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अन्नोत्सव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को खाद्यान्न के किट वितरित किये.
आपको बता दें कि हर विधानसभा में विधायक इस योजना के तहत कार्यक्रम कर रहे हैं. इसी कड़ी में आज जनता दर्शन हाल सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 6 लाभार्थियों को किट प्रदान किये. इसी प्रकार अन्नोत्सव कार्यक्रम में पूरे अक्टूबर महीने में राज्य की सभी 9230 राशन की दुकानों के माध्यम से निशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा. कुल 14 लाख राशन थैलों का वितरण होगा.
इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने हमेशा गरीबों की चिंता की है. कोरोना काल में जब सारी आर्थिक गतिविधियां रुकी थीं, प्रधानमंत्री ने देश के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में सम्मान के साथ निशुल्क राशन उपलब्ध करवाया. सीएम ने कहा कि कोरोना संकट की घड़ी में केंद्र व राज्य सरकार सबके साथ खड़ी रही है.
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गरीब कल्याण अन्न योजना: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020 में अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के लाभार्थियों को अप्रैल से नवम्बर तक कुल 8 माह तक प्रति यूनिट 5 किग्रा खाद्यान्न (गेहूं/चावल) व 1 किग्रा दाल प्रति कार्ड निशुल्क बांटा गया और वर्ष 2021 में अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के लाभार्थियों को माह मई से नवम्बर में कुल 7 माह तक प्रति यूनिट 05 किग्रा खाद्यान्न (गेहूं/चावल) निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है.
आत्मनिर्भर भारत योजना: इस योजना के अन्तर्गत प्रवासियों/अवरूद्ध प्रवासियों के लिए भारत सरकार ने 5 किग्रा चावल प्रति व्यक्ति एवं 01 किग्रा चना प्रति परिवार निःशुल्क वितरित किया. वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अन्तर्गत राज्य में माह अगस्त, 2020 से राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी लागू किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध करायी जा रही है.
राज्य खाद्य योजना: राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से वर्ष 2020 व 2021 में माह अप्रैल से जून तक कुल 3-3 माह लगभग 10 लाख परिवारों को 12.50 किग्रा अतिरिक्त खाद्यान्न प्रति कार्ड सब्सिडाईज दरों पर वितरित किया गया. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना व राज्य खाद्य योजना के लगभग 24 लाख परिवारों को 2 किग्रा० चीनी प्रति कार्ड रु. 25 प्रति किग्रा0 की दर से वितरित किया गया.
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केंद्र की कई योजनाओं का लाभ: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उज्जवला योजना, आयुष्मान भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत, किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं से करोड़ों भारतीयों को लाभान्वित किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हमने प्रदेश की जनता को कोरोना राहत पैकेज दिये. 207 प्रकार की निशुल्क जांचों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.
वहीं, इस मौके पर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि अन्नोत्सव कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के समस्त लाभार्थियों को भोजन के साथ-साथ सम्मान प्रदान करना है. प्रथम चरण में राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, ब्लाक मुख्यालय, नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों में राशन की दुकानों के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण समारोहपूर्वक किया जायेगा. सम्पूर्ण माह में समस्त 9230 राशन की दुकानों के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण समारोह पूर्वक किया जायेगा. प्रत्येक राशन की दुकानों पर नोडल अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हमारा मूल मंत्र है. गरीब से गरीब व्यक्ति का कल्याण हमारी प्राथमिकता है.
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी बांटा खाद्यान्न: इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी विधानसभा डोईवाला के माजरी ग्रांट में लाभार्थियों को निशुल्क खाद्यान्न के बैग का वितरण किया. इस मौके पर रावत ने कहा कि कोविड-19 के दौरान कोई भी जरूरतमंद भूखा न रहे इसके लिए केंद्र की ओर से ये प्रयास है. इसका लाभ देश के साथ-साथ उत्तराखंड प्रदेश की जनता को भी मिल रहा है.
