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फिजूलखर्ची के नाम पर कटौती का कर्मचारियों ने किया विरोध, CM ने बताया वित्तीय प्रबंधन के लिए जरूरी - उत्तराखंड न्यूज

सरकार द्वारा वेतन-भत्तों को फिजूलखर्ची बताने पर सचिवालय संघ के कर्मचारी भड़क गए हैं. संघ ने भत्तों की कटौती का विरोध किया है.

देहरादून
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Published : Jun 12, 2020, 7:21 PM IST

देहरादून: कोरोना संकट से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने फिजूलखर्ची के नाम पर जो कटौतियां की है उसका कर्मचारियों ने विरोध किया है. कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. वहीं कर्मचारियों के विरोध के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वक्त ऐसा फैसला सरकार के वित्तीय प्रबंधन के लिए बेहद जरूरी है.

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिजूलखर्ची को लेकर कहा कि आज कोरोना संकट को खत्म करने के लिए हर कोई आगे आ रहा है. जनप्रतिनिधियों से लेकर सरकारी कर्मचारी तक अपना वेतन देकर इस लड़ाई में सरकार को सहयोग कर रहे हैं. इसी दिशा में सरकार ने फिजूलखर्ची में कटौती कर खर्चों को कम करने की एक कोशिश की है. इसके साथ ही पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था को दोबारा से गति देने की कोशिश की जा रही हैं.

पढ़ें- वेतन-भत्तों को फिजूलखर्ची बताने पर भड़का सचिवालय संघ, सरकार को बताया फेल

इसके अलावा सीएम त्रिवेंद्र रावत ने यह भी कहा कि जिस तरह से इसे दर्शाया जा रहा है कि नई भर्तियों पर रोक लगाई गई, ऐसा बिल्कुल नहीं हैं. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा चयन आयोग के तहत रोजगार सृजन की प्रक्रिया लगातार जारी है. केवल कुछ गैर जरूरी नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है.

देहरादून: कोरोना संकट से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने फिजूलखर्ची के नाम पर जो कटौतियां की है उसका कर्मचारियों ने विरोध किया है. कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. वहीं कर्मचारियों के विरोध के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वक्त ऐसा फैसला सरकार के वित्तीय प्रबंधन के लिए बेहद जरूरी है.

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिजूलखर्ची को लेकर कहा कि आज कोरोना संकट को खत्म करने के लिए हर कोई आगे आ रहा है. जनप्रतिनिधियों से लेकर सरकारी कर्मचारी तक अपना वेतन देकर इस लड़ाई में सरकार को सहयोग कर रहे हैं. इसी दिशा में सरकार ने फिजूलखर्ची में कटौती कर खर्चों को कम करने की एक कोशिश की है. इसके साथ ही पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था को दोबारा से गति देने की कोशिश की जा रही हैं.

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इसके अलावा सीएम त्रिवेंद्र रावत ने यह भी कहा कि जिस तरह से इसे दर्शाया जा रहा है कि नई भर्तियों पर रोक लगाई गई, ऐसा बिल्कुल नहीं हैं. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा चयन आयोग के तहत रोजगार सृजन की प्रक्रिया लगातार जारी है. केवल कुछ गैर जरूरी नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है.

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