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थराली में क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने निधि में कटौती का किया विरोध, कार्यालयों में की तालाबंदी

पूरे प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख संगठन द्वारा आहूत तालाबंदी के क्रम में थराली, देवाल, नारायणबगड़ के विकासखंड कार्यालयों में भी क्षेत्र पंचायतों के 15वें वित्त में 20% की कटौती किए जाने के विरोध में सभी ब्लॉक प्रमुखों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने खंड विकास कार्यलयों में तालाबंदी कर सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है.

Tharali
थराली में भी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने निधि में कटौती का किया विरोध
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Published : Jun 1, 2020, 9:30 PM IST

थराली: पूरे प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख संगठन द्वारा आहूत तालाबंदी के क्रम में थराली, देवाल, नारायणबगड़ के विकासखंड कार्यालयों में भी क्षेत्र पंचायतों के 15वें वित्त में 20% की कटौती किए जाने के विरोध में सभी ब्लॉक प्रमुखों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने खंड विकास कार्यालयों में तालाबंदी कर सरकार के निर्णय का विरोध किया है. क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की.

वहीं, ब्लॉक प्रमुख कविता नेगी सहित सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने सरकार पर आरोप मढ़ते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 15वें वित्त में सभी पंचायतों को 30 प्रतिशत वित्त आवंटित किया गया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने अपनी मनमानी करते हुए क्षेत्र पंचायतों की 15वें वित्त में 20 परसेंट की कटौती करते हुए 10 फीसदी कर दिया है, जिससे पूरे प्रदेश में क्षेत्र पंचायत सदस्यों में रोष है.

पढ़े- उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, संक्रमितों की संख्या 907 हुई

बता दें, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों ने उत्तराखंड सरकार से क्षेत्र पंचायतों के 15वें वित्त में की गई कटौती को वापस लिए जाने की मांग की, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उत्तराखंड सरकार जल्द इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तो लॉकडाउन खुलते ही एक वृहद आंदोलन किया जाएगा.

थराली: पूरे प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख संगठन द्वारा आहूत तालाबंदी के क्रम में थराली, देवाल, नारायणबगड़ के विकासखंड कार्यालयों में भी क्षेत्र पंचायतों के 15वें वित्त में 20% की कटौती किए जाने के विरोध में सभी ब्लॉक प्रमुखों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने खंड विकास कार्यालयों में तालाबंदी कर सरकार के निर्णय का विरोध किया है. क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की.

वहीं, ब्लॉक प्रमुख कविता नेगी सहित सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने सरकार पर आरोप मढ़ते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 15वें वित्त में सभी पंचायतों को 30 प्रतिशत वित्त आवंटित किया गया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने अपनी मनमानी करते हुए क्षेत्र पंचायतों की 15वें वित्त में 20 परसेंट की कटौती करते हुए 10 फीसदी कर दिया है, जिससे पूरे प्रदेश में क्षेत्र पंचायत सदस्यों में रोष है.

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बता दें, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों ने उत्तराखंड सरकार से क्षेत्र पंचायतों के 15वें वित्त में की गई कटौती को वापस लिए जाने की मांग की, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उत्तराखंड सरकार जल्द इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तो लॉकडाउन खुलते ही एक वृहद आंदोलन किया जाएगा.

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