देहरादून: इस बार चुनाव ड्यूटी में अधिग्रहित किये जाने वाले वाहनों का किराया 20 प्रतिशत बढ़ सकता है. बता दें कि 2016 से चुनाव ड्यूटी में लगने वाले वाहनों का किराया नहीं बढ़ा था. इसके चलते इस बार वाहन संचालक अपने वाहन देने से मना कर रहे थे. ऐसे में वाहन संचालकों ने किराया बढ़ाने के लिए परिवहन अधिकारियों को पत्र लिखा था. सरकार की ओर से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए किराया बढ़ोत्तरी के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट परिवहन मुख्यालय में भेज दी है.
बता दें कि 2016 से चुनाव ड्यूटी में लगने वाले वाहनों का किराया नहीं बढ़ा है. जबकि डीजल, बीमा और अन्य खर्चों में काफी बढ़ोत्तरी हो गई है. वहीं उत्तर प्रदेश ने भी चुनाव ड्यूटी में लगाये जा रहे वाहनों के किराए में बढ़ोत्तरी की है. लेकिन अब वाहनों संचालकों की बगावत के बाद उत्तराखंड में भी किराया बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. सरकार ने चुनाव ड्यूटी में लगाये जा रहे वाहनों को लेकर आरटीओ, आरटीओ प्रवर्तन और एआरटीओ के निर्देशन में एक समिति बनाई थी.
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आरटीओ दिनेश पठोई ने बताया कि समिति ने सभी ट्रांसपोर्टरों के पक्ष को सुना और उसके बाद किराया बढ़ोत्तरी की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट परिवहन मुख्यालय भेज दी गई है. अब किराये में 2016 में निर्धारित दरों में 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है. वाहन चालक चुनाव की सरगर्मियां शुरू होते ही किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे.
