वक्फ संपत्ति सर्वे पर बोले काशी के मौलाना, जमीन पर है माफियाओं का कब्जा

वाराणसी: मदरसे के सर्वे (Madrassa survey) के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड के 33 साल पुराने शासनादेश को रद्द करते हुए वक्फ के नाम पर मौजूद संपत्तियों के सर्वे की बात कही है. योगी सरकार ने 7 अप्रैल 1989 को जारी एक शासनादेश को निरस्त कर दिया है और वह वक्त संपत्ति के रूप में दर्ज सभी मामलों का पुर्न परीक्षण करवाने का निर्देश दिया है. इसके लिए सरकार की ओर से बकायदा प्रदेश के सभी जिलों में डीएम और पुलिस प्रशासन को पत्र भी जारी कर दिया गया है. नए शासनादेश के तहत 1989 के शासनादेश के अंतर्गत सामान्य संपत्ति जो वक्त संपत्ति के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, उनका पुर्नपरीक्षण कराया जाएगा. इस संबंध में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि सरकार का यह फैसला सही है, निश्चित तौर पर संपत्ति का सर्वे होना चाहिए. इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. कहा कि कई वक्फ की सम्पतियां माफियाओं के कब्जे में है, सर्वे से वह जमीन पुनः मिल जाएगी. हम यह सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार माफियाओं के कब्जे से जमीन छुड़वा करके वहां पर सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े अस्पताल, स्कूल, मेडिकल कॉलेज इत्यादि को शुरू कर दिया जाए.