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विस्थापितों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, रखी ये मांग - कोल इंडिया की पुनर्वास नीति 2012

सोनभद्र जिले में कोयला उत्पादन कम्पनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के विस्थापितों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा. रॉबर्ट्सगंज कलेक्ट्रेट में एनसीएल बीना परियोजना के विस्थापितों ने डीएम से मिलकर रोजगार की मांग की.

डीएम से मिलकर रोजगार की मांग की.
डीएम से मिलकर रोजगार की मांग की.
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Published : Mar 1, 2021, 9:51 PM IST

सोनभद्र: जिले में कोयला उत्पादन कम्पनी नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड के विस्थापितों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा. रॉबर्ट्सगंज कलेक्ट्रेट में एनसीएल बीना परियोजना के विस्थापितों ने डीएम से मिलकर रोजगार की मांग की.

20 लोगों को ही मिला रोजगार

विस्थापितों का कहना है कि नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड बीना के गेट पर बीते वर्ष रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था. उस समय मौके पर पहुंचे एसडीएम ने आश्वासन दिया था कि 31 जनवरी 2021 तक सभी विस्थापित 350 लोगों को रोजगार दे दिया जाएगा. अब तक मात्र 20 लोगों को ही रोजगार दिया गया है. डीएम ने तहसील दिवस पर कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया.

कोल इंडिया पुनर्वास व्यवस्थापन नीति के तहत मिलना चाहिए रोजगार
विस्थापितों का कहना था कि कोल इंडिया की पुनर्वास नीति 2012 के तहत एनसीएल के भूमि अधिग्रहण से विस्थापित हुए परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाने का प्रावधान है. इस नीति के आधार पर भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के सदस्यों ने एनसीएल बीना परियोजना में आवेदन दिया था. जांच के बाद बीना परियोजना के अधिकारियों ने एक सूची बनाकर बीना परियोजना में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनी बीजीआर को रोजगार दिए जाने का निर्देश दिया था. कई महीनों की हीला हवाली के बाद भी आउटसोर्सिंग कंपनी ने उन्हें रोजगार नहीं दिया. इससे विस्थापित परिजन काफी परेशान हैं और उन्होंने डीएम से गुहार लगाई है.


ये भी पढ़े: रोजगार मेले में लगभग 2 हजार अभ्यर्थियों का हुआ चयन

ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार की दी चेतावनी
डीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों का कहना हैं कि उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी पंचायत चुनावों में वोट नहीं देंगे. सभी ने निर्णय लिया है कि अगर उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार नहीं दिया गया, तो वह आगामी चुनाव में वोट नहीं देंगे और पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे.

सोनभद्र: जिले में कोयला उत्पादन कम्पनी नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड के विस्थापितों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा. रॉबर्ट्सगंज कलेक्ट्रेट में एनसीएल बीना परियोजना के विस्थापितों ने डीएम से मिलकर रोजगार की मांग की.

20 लोगों को ही मिला रोजगार

विस्थापितों का कहना है कि नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड बीना के गेट पर बीते वर्ष रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था. उस समय मौके पर पहुंचे एसडीएम ने आश्वासन दिया था कि 31 जनवरी 2021 तक सभी विस्थापित 350 लोगों को रोजगार दे दिया जाएगा. अब तक मात्र 20 लोगों को ही रोजगार दिया गया है. डीएम ने तहसील दिवस पर कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया.

कोल इंडिया पुनर्वास व्यवस्थापन नीति के तहत मिलना चाहिए रोजगार
विस्थापितों का कहना था कि कोल इंडिया की पुनर्वास नीति 2012 के तहत एनसीएल के भूमि अधिग्रहण से विस्थापित हुए परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाने का प्रावधान है. इस नीति के आधार पर भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के सदस्यों ने एनसीएल बीना परियोजना में आवेदन दिया था. जांच के बाद बीना परियोजना के अधिकारियों ने एक सूची बनाकर बीना परियोजना में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनी बीजीआर को रोजगार दिए जाने का निर्देश दिया था. कई महीनों की हीला हवाली के बाद भी आउटसोर्सिंग कंपनी ने उन्हें रोजगार नहीं दिया. इससे विस्थापित परिजन काफी परेशान हैं और उन्होंने डीएम से गुहार लगाई है.


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ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार की दी चेतावनी
डीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों का कहना हैं कि उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी पंचायत चुनावों में वोट नहीं देंगे. सभी ने निर्णय लिया है कि अगर उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार नहीं दिया गया, तो वह आगामी चुनाव में वोट नहीं देंगे और पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे.

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