रायबरेली एम्स में जून 2020 तक शुरू होगी आईपीडी सुविधा

रायबरेली एम्स में जून 2020 तक आईपीडी सुविधा मरीजों को मिलनी शुरू हो जायेगी. इसके लिए रायबरेली एम्स प्रशासन लगातार इस पर काम कर रहा है.

रायबरेली: जनपद में बने एम्स में इस वर्ष जून माह से मरीजों को आईपीडी सुविधा देने की शुरुआत करेगा. इसके साथ ही अगस्त माह से शुरुआत होने वाले मेडिकल कॉलेज के दूसरे बैच में छात्रों की संख्या में भी 50 से इजाफा करते हुए 100 किया जा रहा है. इसके अलावा एम्स रायबरेली प्रोजेक्ट के लिए बाकी बचे 53 एकड़ की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया भी इसी साल फरवरी माह तक सम्पन्न होने का दावा प्रशासन कर रहा है.

रायबरेली एम्स में मिलेगी मरीजों को सुविधाएंरायबरेली एम्स में आईपीडी सर्विसेज की तैयारी को लेकर एम्स प्रशासन द्वारा समानांतर तरीके से कार्य किया जा रहा है. एक तरफ चिकित्सालय भवन की बिल्डिंग को अंतिम रूप दिया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ सभी जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट की खरीदारी और इंस्टालेशन की कवायद भी शुरु की दी गई है. साथ ही साथ फैकल्टी व स्टाफ के रिक्रूटमेंट भी जारी हैं. संभवतः इसी साल जून माह तक इंडोर हॉस्पिटल की शुरुआत की जा सकेगी.मेडिकल कॉलेज के दूसरे बैच में छात्रों की संख्या में इजाफाबीते वर्ष 2019 में रायबरेली एम्स में मेडिकल कक्षाओं की शुरुआत हुई थी. 50 छात्रों की सीटों के साथ पहले बैच की मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत हुई थी. अब 2020 में अगस्त माह से शुरु होने वाले दूसरे बैच को लेकर सीटों में इजाफा किया जा रहा है. अगस्त माह से शुरु होने वाले दूसरे बैच में छात्रों की संख्या को 100 किया जाएगा. यूपीए शासनकाल में मिली स्वीकृति

एम्स रायबरेली की स्वीकृति यूपीए शासनकाल के दौरान वर्ष 2007 में ही दी जा चुकी थी. वर्षों बाद 2012 में 150 में से करीब 97 एकड़ भूमि एम्स के लिए अधिग्रहित हो पाई थी. उसके बाद 2013 में सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास किया था. वर्ष 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद कुछ साल प्रोजेक्ट थमा रहा, फिर अगस्त 2018 से ओपीडी सेवाओं की शुरुआत हुई थी. एम्स प्रशासन द्वारा अब दावा किया जा रहा है कि जून 2020 तक एम्स रायबरेली अपनी सभी मुख्य सुविधाओं समेत कार्य करना आरंभ कर देगा.

अगले एक माह के अंदर एम्स के बाकी बचे 53 एकड़ भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के संपन्न करा दिया जाएगा. भूमि अधिग्रहण के संबंध में करीब 42 करोड़ का प्रस्ताव स्थानीय प्रशासन द्वारा बनाकर शासन को भेजा जा चुका है. धन आवंटन होते ही जमीन अधिग्रहण करके एम्स को सौंपी जा सकेगी.
राम अभिलाष,अपर जिलाधिकारी