प्रतापगढ़: जिलाधिकारी डॉ. नितिन बंसल की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के संबंध में बैठक की गई. इस योजना के तहत नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र में पटरी, ठेला, खोमचा दुकानदारों को 10 हजार रुपये का ऋण सरकार की ओर से बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है.
3,296 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे गए
जिलाधिकारी ने जनपद में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत ऑनलाइन कराए गए आवेदन और ऋण स्वीकृति के संबंध में नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की. अधिशासी अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 3,296 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे गए हैं. इनमें से बैंकों ने 1700 आवेदन पत्रों को स्वीकृत किया है और 1,397 व्यक्तियों को बैंकों की ओर से ऋण वितरित किया गया है.
शिथिलता नहीं बरती जाए
अधिशासी अधिकारी ने बताया कि बैंकों ने मनमाने तरीके से लाभार्थियों के आवेदन पत्र निरस्त किए हैं. इस पर जिलाधिकारी ने एलडीएम एवं बैंक के प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना गरीबों के कल्याण की योजना है. इसमें पूरी संवेदनशीलता के साथ पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाए.
गलत तरीके से किसी भी पात्र व्यक्ति का आवेदन पत्र निरस्त न किया जाए. जिस भी व्यक्ति का आवेदन पत्र निरस्त किया जाए, उसके संबंध में स्पष्ट कारण का उल्लेख किया जाना चाहिए. इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं बरती जाए.
13 से 16 जनवरी तक लक्ष्य हो पूरा
जिलाधिकारी डॉ. नितिन बंसल ने योजना के आवेदन पत्रों की धीमी प्रगति पर नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों और बैंक के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया. उन्होंने कहा कि आपस में समन्वय बनाकर दिनांक 13 जनवरी से 16 जनवरी तक विशेष अभियान चलाकर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लोगों को पीएम स्वनिधि योजना से जोड़ा जाए और लाभान्वित किया जाए.
यदि इस कार्य में किसी भी स्तर पर अधिशासी अधिकारी एवं बैंक प्रतिनिधि ने लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी शत्रोहन वैश्य सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे.
