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ई-पाप से होगी गेहूं की खरीद, यूपी डेस्को होगा सर्विस प्रोवाइडर - लखनऊ समाचार

गेहूं खरीद में मिल रहीं धांधली की शिकायत पर प्रदेश शासन ने इस बार ई-पॉप(इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ पर्चेज) से ही गेहूं की खरीद कराने का फैसला लिया है. इसके लिए यूपी डेस्को को सर्विस प्रोवाइडर नामित किया गया है.

लखनऊ में ई-पाप से गेहूं की खरीद.
लखनऊ में ई-पाप से गेहूं की खरीद.
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Published : Mar 7, 2021, 12:25 PM IST

लखनऊ: गेहूं खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इस बार ई-पाॅप (इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ पर्चेज) के जरिए गेहूं खरीद करने का फैसला लिया है. आगामी दो रबी और खरीफ विपणन वर्षों के लिए ई-पॉप मशीनों को ई-टेण्डर के माध्यम से किराए पर लिए जाने और इन मशीनों के सफल संचालन के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लिए यूपी डेस्को को सर्विस प्रोवाइडर नामित किया है.

इसे भी पढ़ें-उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद पहली बार करेगा गेहूं की खरीद

ई-निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूर्ण कराया जाएगा
खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी डेस्को राज्य सरकार के सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समय से गेहूं खरीद के लिए ई-पॉप मशीनों को किराए पर लेगी. इस संबंध में ई-निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूर्ण कराया जाएगा. इसके अलावा यूपी डेस्को को सिस्टम इंटीग्रेटर को किराए के रूप में दी जाने वाली धनराशि पर पांच प्रतिशत का सर्विस चार्ज दिया जाएगा.

लखनऊ: गेहूं खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इस बार ई-पाॅप (इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ पर्चेज) के जरिए गेहूं खरीद करने का फैसला लिया है. आगामी दो रबी और खरीफ विपणन वर्षों के लिए ई-पॉप मशीनों को ई-टेण्डर के माध्यम से किराए पर लिए जाने और इन मशीनों के सफल संचालन के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लिए यूपी डेस्को को सर्विस प्रोवाइडर नामित किया है.

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ई-निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूर्ण कराया जाएगा
खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी डेस्को राज्य सरकार के सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समय से गेहूं खरीद के लिए ई-पॉप मशीनों को किराए पर लेगी. इस संबंध में ई-निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूर्ण कराया जाएगा. इसके अलावा यूपी डेस्को को सिस्टम इंटीग्रेटर को किराए के रूप में दी जाने वाली धनराशि पर पांच प्रतिशत का सर्विस चार्ज दिया जाएगा.

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