लखनऊ: केंद्र सरकार जनवरी 2026 में जब आठवें वेतन आयोग को लागू करेगी, उसके साथ ही परंपरा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भी इसको लागू किया जाएगा. जिसका लाभ करीब 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा. वेतन और पेंशन में 25 से 30% तक बढ़ोतरी हो जाने की उम्मीद की जा रही है. जिससे कर्मचारियों को बंपर लाभ होगा. राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इस संबंध में न केवल केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार से भी आठवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए अपील की है.
फिलहाल उत्तर प्रदेश में 53% DA के साथ सातवें वेतन आयोग से जुड़ी सैलरी और पेंशन मिल रही है. जनवरी में एक बार फिर से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है. केंद्र सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद ही उत्तर प्रदेश में भी जनवरी 2026 में इसके लागू होने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है. पिछले 7 साल में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्र सरकार के ऐसे किसी भी निर्णय का पालन करने में देर नहीं की है. उत्तर प्रदेश में भी कार्मिक और वित्त विभाग पहले से ही आठवें वेतन आयोग का गुणा गणित लगाने में लगा हुआ है. सूत्रों का कहना है कि 2027 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार कर्मचारियों की किसी तरह की नाराजगी का सामना नहीं करेगी. केंद्र सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी आठवें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया जाएगा.
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इस संबंध में सरकार से अपील भी की है. राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से कहा गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा लम्बे समय से केन्द्र एवं राज्य कर्मचारी संगठनों द्वारा की जा रही थी. इस मांग पर आठवें वेतन आयोग की घोषणा पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी, कार्यवाहक अध्यक्ष एन डी द्विवेदी और महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने प्रदेश के कर्मचारी शिक्षकों की ओर से धन्यवाद दिया है. परिषद नेताओं ने राज्य सरकार ने आग्रह किया है कि केंद्र में लागू हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश में भी आति शीघ्र लागू कर देगी जिससे प्रदेश के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा.
कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है. पिछली बार इसका गठन 10 वर्ष पहले 2014 में हुआ था. इसका समाप्ति 31 दिसंबर 2025 को हो रही है. अर्थात एक जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने का प्रावधान है. कर्मचारी नेता शिवगोपाल मिश्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव एनजेसीए और प्रदेश के संगठनों द्वारा समय समय पर आठवें वेतन आयोग की मांग बराबर की जाती रही है. आठवे वेतन आयोग गठन की मांग को जोरदारी से उठाते हुए एक नोटिस देकर एक दिन का आंदोलन कार्यक्रम तय करने की बात शिवगोपाल मिश्रा ने तय की थी.
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