लखनऊ: नए वर्ष 2020 से ठीक एक दिन पहले डीजीपी मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग में आयोजित संवाद कार्यक्रम में डीजीपी ओपी सिंह ने उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात अधिकारियों के साथ हिस्सा लिया. इस कार्यक्रम में डीजीपी ओपी सिंह ने एलान किया कि नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन में संलिप्त रहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को बैन किया जाएगा.
कार्यक्रम के दौरान डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिस विभाग के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी चर्चा की. डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध छिपे नहीं हैं. इसमें अपराधियों को सजा दिलाना हमारे लिए बड़ी चुनौती होगी. सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ को सुरक्षित बनाना है. यह पुलिस विभाग के लिए बड़ी चुनौती होगी.
साइबर क्राइम रोकना चुनौती भरा
यातायात के लिए 2019 में तमाम प्रयास किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी यातायात के क्षेत्र में और काम करने की जरूरत है. यातायात एक बड़ी समस्या है. वर्ष 2020 में पूरी तरह से यातायात को बेहतर करना पुलिस विभाग के सामने बड़ी चुनौती है. जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी की मदद से अपराधियों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं उतनी ही तेजी से अपराधी भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं. ऐसे में हमें टेक्नोलॉजी को बेहतर करके अपराध पर लगाम लगाना होगा. साइबर अपराध व सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए लगातार प्रयास जारी है. 2019 में साइबर क्राइम और सोशल मीडिया पर होने वाले अपराधों को रोकना चुनौती भरा रहेगा.
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2019 की गिनाईं उपलब्धियां
कार्यक्रम के दौरान डीजीपी ओपी सिंह ने 2019 के पुलिस के कार्य की चर्चा करते हुए उपलब्धियां गिनाईं. डीजीपी ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में 75,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है. आने वाले दिनों में हम 42,000 और भर्तियां करने जा रहे हैं. बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारियों को प्रमोशन दिया गया है. 61,000 सीधी भर्ती के लिए कार्यवाही चल रही है.
सकुशल संपन्न हुआ कुंभ
डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुंभ को सकुशल संपन्न कराया. यह एक ऐतिहासिक काम रहा, जिसमें हमें सफलता मिली. उत्तर प्रदेश पुलिस ने 7 चरणों में उत्तर प्रदेश के चुनाव को संपन्न कराया. यह एक बड़ी उपलब्धि रही. अयोध्या फैसले के दौरान जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने काम किया और पूरे प्रदेश में कोई अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली, यह अपने आप में फोर्स की कर्मठता को दर्शाता है.
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सुरक्षा के बेहतर इंतजाम
कानून व्यवस्था को बेहतर करने के साथ-साथ कोर्ट परिसर को सुरक्षित बनाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं. इसके लिए हम स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाने जा रहे हैं, जिसके कंधों पर कोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी.
ट्रेनिंग पर विषेश ध्यान
'2019 ट्रेनिंग का वर्ष' कार्यक्रम के दौरान डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि वर्ष 2019 पर हमने ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया. हमारे पास 6000 लोगों की ट्रेनिंग की कैपेसिटी थी, लेकिन हमने अधिक से अधिक ट्रेनिंग उपलब्ध कराने के लिए बाहर से ट्रेनिंग कराई, जिसमें तमाम यूनिट का सहयोग मिला. वर्चुअल क्लास के जरिए हमने सुधार किए.
