लखनऊ : बुधवार को सीएम योगी ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की. बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है. राज्य सरकार का संकल्प यूपी की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना है, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री ने कहा, कि राज्य सरकार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के सतत प्रयास कर रही है. जिसके चलते प्रदेश की बेरोजगारी बीते चार वर्षाें में 17 प्रतिशत से गिरकर 5 प्रतिशत पर आ गई है.
राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का परिणाम मिल रहा है. बेरोजगारी की दिशा में यूपी की सरकार को अभी और काम किया जाना है. बीते 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों और बैंकर्स के अथक परिश्रम के कारण आर्थिक विकास में काफी सफलता मिली है. अब उत्तर प्रदेश, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. प्रदेश सरकार वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2021-22 तक प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इस कार्य में बैंकों का सहयोग जरूरी है, केन्द्र व राज्य सरकार किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए लगातार कार्य कर रही हैं. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 1 लाख 51 हजार किसान क्रेडिट कार्डों की वर्चुअल स्वीकृति दी.
इससे लाभान्वित होने वाले सभी किसानों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों एवं किसानों के परिश्रम से राज्य में रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से सफल प्रयास हो रहे हैं. इसके तहत आज प्रदेश स्तर पर मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है. इस मेगा कैंप में 9 हजार करोड़ रुपये के ऋण की ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान की जा रही है. इस मेगा कैंप का आकार अभी तक आयोजित सभी आयोजित किए गए सभी मेगा कैंप में से बड़ा है. बैठक के दौरान सीएम योगी ने 1 लाख 11 हजार युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्त पोषण का ऑनलाइन शुभारम्भ किया. मुख्यमंत्री ने भविष्य में ऐसे मेगा कैंप मंडल तथा विकासखण्ड स्तर पर भी लगाने की अपेक्षा की. ताकि प्रदेश की जनता और बैंकों के बीच वित्तीय लेन-देन में वृद्धि हो सके. उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना और रोजगार सृजन राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है.
सीएम ने बैंकों के सहयोग से संचालित किए जा रहे स्वरोजगार महाकुम्भ कार्यक्रम के तहत 1 लाख 11 हजार युवाओं को स्वरोजगार हेतु वित्त पोषण का ऑनलाइन शुभारम्भ किया. सीएम योगी ने कहा कि विगत 4 वर्षों में प्रदेश में बैंकिंग व्यवसाय में 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है. साथ ही, ऋण जमा अनुपात में भी 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में लगभग 43 हजार नए बैंकिंग आउटलेट स्थापित कराए गए हैं, यह एक नया कीर्तिमान है.
ग्रामीण बैंकों को अत्यधिक क्रियाशील बनाते हुए उनका पुनर्गठन भी किया गया है. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उप्र (एसएलबीसी) और बैंकर्स के प्रयासों से उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना, जिसमें बहुत कम समय में ऋण मोचन योजनाओं को साकार करके किसान की आय को दोगुनी करने का सार्थक प्रयास किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक गरीबों को लोन देने में न हिचकिचाएं. बैंक द्वारा मुहैया कराए जा रहे लोन से गरीबों को अपना व्यवसाय शुरू करने और उसे विस्तार देने में मदद मिलती है.
इससे रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं. उन्होंने कहा, कि लोगों को स्वरोजगार के लिए लोन देने के साथ ही उन्हें व्यवस्थित प्रशिक्षण भी देना होगा. बैंक द्वारा प्रोत्साहित करने पर बड़ा बदलाव लाया जा सकता है. लोग कार्य करने को तैयार हैं, सिर्फ प्रोत्साहन की आवश्यकता है. सीएम ने कहा, कि बैंकर्स को आपसी तालमेल बनाकर अच्छा काम करना होगा. बैठक के दौरान एचडीएफसी बैंक द्वारा सीएसआर के तहत गोरखपुर में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए 50 लाख रुपये का चेक दिया.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र व चेक वितरण किया. कार्यक्रम को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, महानिदेशक संस्थागत वित्त शिव सिंह यादव, बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक बृजेश कुमार सिंह, बैंक ऑफ बड़ौदा मुम्बई के अधिशासी निदेशक विक्रमादित्य सिंह खीची, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक आर. लक्ष्मीकान्त राव शामिल हुए.
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