लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों को अपने कार्यालय से काम करने निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि अधिकारी केवल शासकीय कार्यालय से ही शासकीय कार्य करें. अधिकारी फील्ड में जाकर लोगों से संवाद स्थापित करें, जन समस्याओं का निस्तारण करें. मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इन अधिकारियों के कार्यालय के लैण्डलाइन नम्बर पर फोन करके इसकी पड़ताल की जाएगी.
नोडल अधिकारियों की रिपोर्ट पर हो काम
मुख्यमंत्री ने शनिवार को विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि किसानों के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर धान और गन्ना की खरीद की जाए. डिप्टी आरएमओ धान खरीद के कार्य तथा जिला गन्ना अधिकारी गन्ना क्रय की नियमित माॅनिटरिंग करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि नोडल अधिकारियों ने जिलों का भ्रमण किया है. भ्रमण के दौरान इन अधिकारियों ने जिले में संचालित विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी कार्यों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट शासन को दी है. उन्होंने निर्देश दिए कि नोडल अधिकारियों की रिपोर्ट का अध्ययन करके जिलों की व्यवस्था को बेहतर किया जाए. इसके लिए फील्ड के अधिकारियों का मार्गदर्शन किया जाए.
गो आश्रय स्थलों की व्यवस्था हो दुरुस्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में डेयरी की महत्वपूर्ण भूमिका है. डेयरी सेक्टर के विस्तार के लिए राजस्व ग्रामों में अधिक से अधिक दुग्ध समितियां गठित करते हुए पशुपालकों को लाभान्वित किया जाए. उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को अपने-अपने जिलों के गो-आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं.
छह से शुरू होगा किसान कल्याण मिशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि तथा किसान कल्याण के उद्देश्य से प्रदेश सरकार किसान कल्याण मिशन शुरू कर रही है. किसान कल्याण मिशन का आयोजन आगामी छह जनवरी से शुरू होगा. इसके तहत प्रत्येक विकास खण्ड पर किसानों के हित में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि छह जनवरी को वे स्वयं किसान कल्याण मिशन के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे. सीएम योगी ने कहा कि इस आयोजन में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए.
निर्माण कार्यों की ठीक हो गुणवत्ता
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यों पर पूरा ध्यान देने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इन परियोजनाओं में इस्तेमाल की जा रही सामग्री उच्च गुणवत्ता की हो. उन्होंने एक्सप्रेस-वे, हाई-वे, मेडिकल काॅलेज आदि के निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं में उपयोग की जा रही सामग्री की जांच करने के निर्देश दिए हैं.
