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यूपी में महिलाओं की सुरक्षा पर जोर, सीसीटीवी कैमरों से रखी जाएगी 24 घंटे नजर

यूपी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों (CCTV cameras installed for women safety in UP) से 24 घंटे निगरानी होगी. इन कैमरों को स्मार्ट सिटी में बनाए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा .

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Published : Apr 27, 2023, 7:44 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों (CCTV cameras installed for women safety in UP) को स्मार्ट सिटी में बनाए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा. इससे कोई भी वारदात के होने पर कंट्रोल रूप में तत्काल पुलिस को सूचना दी जा सके. इसका असर सीधा महिलाओं के साथ होने वाली चेन स्नेचिंग, छेड़छाड़ या फिर अन्य अपराध पर पड़ेगा. सरकार अगले दो माह में यह कार्य पूरा कर लेगी.

उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी (Women safety in UP) के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को स्मार्ट सिटी में बनाए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा, ताकि किसी भी घटना के होने पर कंट्रोल रूप में तत्काल पुलिस को सूचना दी जा सके. इससे महिलाओं के साथ होने अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा. सरकार अगले दो माह में यह काम पूरा कर लेगी.

सिटी में बनाए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम से जोड़ने को लेकर सहमति बनी है. इसके तहत वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, प्रयागराज, बरेली, झांसी, सहारनपुर, मथुरा-वृंदावन, गाजियाबाद, अयोध्या, शाहजहांपुर, गोरखपुर व फिरोजाबाद में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम से जोड़ने का काम किया जाएगा. अभी तक पहले चरण में लखनऊ और कानपुर नगर में यह काम हो चुका है. दरअसल, राज्य सरकार 7 और केंद्र सरकार 10 शहरों को स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकसित कर रही है. इसी के तहत इन शहरों के महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर सेफ सिटी बनाने का भी कार्य किया जा रहा है.

इसके अंतर्गत जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इनके सहारे महिलाओं की सुरक्षा पर नजर रखी जाती है और उनके साथ होने वाली वारदात करने वाले अपराधियों पर कार्रवाई की जाती है. हालांकि अभी तक इन कैमरों की सीधी मानीटरिंग की कोई भी व्यवस्था नहीं थी. ऐसे में अब स्मार्ट सिटी परियोजना में बनाए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा, ताकि इसकी पूरी रिकार्डिंग रखी जा सके और जरूरत पर इसका इस्तेमाल किया जा सके.

बैठक में सहमति बनने के बाद प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने नगर विकास विभाग को पत्र भेजा है. इसमें कहा गया है कि सीसीटीवी संसाधानों के डेटा संग्रहण का काम पूरा कराते हुए सीसीटीवी इंटीग्रेशन की कार्रवाई पूरी की जाएगी. इसमें निकाय के अधिकारी सहयोग करेंगे और यह काम दो माह में पूरा किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- Umesh Pal Murder Case : माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर पर अब कसेगा पुलिस का शिकंजा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों (CCTV cameras installed for women safety in UP) को स्मार्ट सिटी में बनाए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा. इससे कोई भी वारदात के होने पर कंट्रोल रूप में तत्काल पुलिस को सूचना दी जा सके. इसका असर सीधा महिलाओं के साथ होने वाली चेन स्नेचिंग, छेड़छाड़ या फिर अन्य अपराध पर पड़ेगा. सरकार अगले दो माह में यह कार्य पूरा कर लेगी.

उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी (Women safety in UP) के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को स्मार्ट सिटी में बनाए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा, ताकि किसी भी घटना के होने पर कंट्रोल रूप में तत्काल पुलिस को सूचना दी जा सके. इससे महिलाओं के साथ होने अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा. सरकार अगले दो माह में यह काम पूरा कर लेगी.

सिटी में बनाए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम से जोड़ने को लेकर सहमति बनी है. इसके तहत वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, प्रयागराज, बरेली, झांसी, सहारनपुर, मथुरा-वृंदावन, गाजियाबाद, अयोध्या, शाहजहांपुर, गोरखपुर व फिरोजाबाद में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम से जोड़ने का काम किया जाएगा. अभी तक पहले चरण में लखनऊ और कानपुर नगर में यह काम हो चुका है. दरअसल, राज्य सरकार 7 और केंद्र सरकार 10 शहरों को स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकसित कर रही है. इसी के तहत इन शहरों के महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर सेफ सिटी बनाने का भी कार्य किया जा रहा है.

इसके अंतर्गत जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इनके सहारे महिलाओं की सुरक्षा पर नजर रखी जाती है और उनके साथ होने वाली वारदात करने वाले अपराधियों पर कार्रवाई की जाती है. हालांकि अभी तक इन कैमरों की सीधी मानीटरिंग की कोई भी व्यवस्था नहीं थी. ऐसे में अब स्मार्ट सिटी परियोजना में बनाए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा, ताकि इसकी पूरी रिकार्डिंग रखी जा सके और जरूरत पर इसका इस्तेमाल किया जा सके.

बैठक में सहमति बनने के बाद प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने नगर विकास विभाग को पत्र भेजा है. इसमें कहा गया है कि सीसीटीवी संसाधानों के डेटा संग्रहण का काम पूरा कराते हुए सीसीटीवी इंटीग्रेशन की कार्रवाई पूरी की जाएगी. इसमें निकाय के अधिकारी सहयोग करेंगे और यह काम दो माह में पूरा किया जाएगा.

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