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अटल भूजल योजना से सुधरेगी 65 जिलों के पेयजल की गुणवत्ता

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Published : Nov 20, 2020, 4:18 PM IST

योगी सरकार भूमिगत जल के संरक्षण और प्रबंधन के लिए 'उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना' की शुरुआत करने जा रही है. यूपी के 65 जिलों में इसको लागू करने की तैयारी है.

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यूपी के 65 जिलों में लागू होगी अटल भूजल योजना.

लखनऊ: योगी सरकार के निर्देश पर प्रदेश के 65 जिलों में अटल भूजल योजना चलाई जाएगी. इस योजना के माध्यम से प्रदेश के 65 जिलों में पेयजल की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा. इस योजना में तराई क्षेत्र के 10 जिलों को छोड़कर प्रदेश के सभी 65 जिले शामिल हैं, जहां इस योजना को चलाया जाएगा.

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए जल निगम के अधिशासी अभियंता आरके अग्रवाल ने बताया कि अटल भूजल योजना चलाने का मुख्य मकसद यह है कि जो भूगर्भ जल है, उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके. इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग और चैक डैम के माध्यम से जमीन के अंदर पानी की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा और इस पर जल निगम चेक डैम भी बनाएगा.

65 जिलों में लागू होगी यह योजना

जल निगम के अधिशासी अभियंता आरके अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के 75 जिलों में से 10 तराई वाले जिलों को इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि इन तराई क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता में किसी तरह की समस्या नहीं है. ऐसे में प्रदेश के 65 जिलों में भूजल का स्तर भी काफी गिर गया है और पानी की गुणवत्ता में भी कमी आई है. इसी को ध्यान में रखते हुए यह योजना चलाई जा रही हैं. निश्चित रूप से इस योजना के माध्यम से इन सभी 65 जिलों में जल की गुणवत्ता को सुधारा जाएगा.

लखनऊ: योगी सरकार के निर्देश पर प्रदेश के 65 जिलों में अटल भूजल योजना चलाई जाएगी. इस योजना के माध्यम से प्रदेश के 65 जिलों में पेयजल की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा. इस योजना में तराई क्षेत्र के 10 जिलों को छोड़कर प्रदेश के सभी 65 जिले शामिल हैं, जहां इस योजना को चलाया जाएगा.

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए जल निगम के अधिशासी अभियंता आरके अग्रवाल ने बताया कि अटल भूजल योजना चलाने का मुख्य मकसद यह है कि जो भूगर्भ जल है, उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके. इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग और चैक डैम के माध्यम से जमीन के अंदर पानी की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा और इस पर जल निगम चेक डैम भी बनाएगा.

65 जिलों में लागू होगी यह योजना

जल निगम के अधिशासी अभियंता आरके अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के 75 जिलों में से 10 तराई वाले जिलों को इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि इन तराई क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता में किसी तरह की समस्या नहीं है. ऐसे में प्रदेश के 65 जिलों में भूजल का स्तर भी काफी गिर गया है और पानी की गुणवत्ता में भी कमी आई है. इसी को ध्यान में रखते हुए यह योजना चलाई जा रही हैं. निश्चित रूप से इस योजना के माध्यम से इन सभी 65 जिलों में जल की गुणवत्ता को सुधारा जाएगा.

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