लखनऊ: प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की राह आसान होने जा रही है. योगी सरकार नेशनल ब्राडबैंड मिशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का जाल बिछाएगी. अगले पांच महीनों में सरकार 45 हजार ग्राम सभाओं को हाईस्पीड इंटरनेट से जोड़ेगी. इससे खराब कनेक्टिविटी की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. इससे पहले सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी भी शुरू की है, जिस पर 53 हजार ई-कंटेंट अपलोड किए जा चुके हैं.
हाईस्पीड इंटरनेट किसी वरदान से कम नहीं
प्रदेश में 16 राज्य, एक मुक्त, 27 निजी विश्वविद्यालयों के साथ एक डीम्ड विश्वविद्यालय है. इसके अलावा 170 शासकीय, 331 अशासकीय महाविद्यालय समेत 7,183 निजी महाविद्यालय हैं. इनमें 19 लाख 69 हजार 206 छात्र और 22 लाख 14 हजार 786 छात्राएं पढ़ रही हैं. उच्च शिक्षा अधिकारी आलोक श्रीवास्तव बताते हैं कि देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती हैं. ऐसे में ग्रामीण परिवेश से महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या करीब 60 प्रतिशत होगी. गांव में हाईस्पीड इंटरनेट सेवा उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी.
पांच महीने में 620 ब्लॉकों में हाईस्पीड इंटरनेट
नेशनल ब्राडबैंड मिशन योजना के तहत प्रदेश सरकार मार्च 2021 यानि अगले पांच महीनों में योजना के पहले चरण में 620 ब्लॉकों की 45 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में हाईस्पीड इंटरनेट सेवा को उपलब्ध कराने का काम करेगी. सरकार की ओर से शुरू की जा रही नेशनल ब्रांडबैंड योजना से ग्रामीण छात्रों को काफी फायदा होगा. कोरोना संकट को देखते हुए यूजीसी ने भी अभी हाल में छात्रों को पाठ्यक्रम का 20 प्रतिशत कंटेंट ऑनलाइन पढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं.
ऑनलाइन पढ़ाई की दिक्कत होगी दूर
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वद्यिलाय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक बताते हैं कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले करीब 65 प्रतिशत छात्र ग्रामीण परिवेश से हैं. नेशनल ब्राडबैंड योजना से जब गांवों में तेज रफ्तार इंटरनेट पहुंचेगा तो ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान आ रही उनकी दिक्कतें दूर होंगी. इस योजना से युवाओं के एक बड़े तबके को राहत मिलेगी. तकनीकी विश्वविद्यालयों में भी बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवेश के छात्रों के सामने ऑनलाइन पढ़ाई परेशानी का सबब है. एकेटीयू और एचबीटीयू में ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ी दिक्कतों को लेकर छात्रों ने अपनी परेशानी प्रशासन को बताई थी.
डिजिटल लाइब्रेरी में 53 हजार ई-कंटेंट
उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने अभी हाल ही में छात्रों को बेहतर ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है. प्रदेश सरकार की डिजिटल लाइब्रेरी में 23 राज्य विश्वविद्यालयों के लगभग 1,700 शिक्षकों ने विज्ञान, वाणिज्य समेत कई-कई विषयों पर 53,000 से अधिक ई-सामग्री सामग्री अपलोड की है. इस कंटेंट को छात्र मुफ्त में डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं. नेशनल ब्राडबैंड योजना से ग्रामीण परिवेश के छात्र आसानी से इस कंटेंट को डाउनलोड कर सकेंगे.
