कन्नौज: जिले में जिला कार्य योजना समिति की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में अरबों रुपए के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. ये सभी प्रस्तावित कार्य नए वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ किए जाएंगे. 38 विभागों में सबसे ज्यादा मनरेगा के 54.30 करोड़ के कामों को हरी झंडी दी गई है. वहीं दूसरे नंबर पर 48.58 करोड़ से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए सहमति मिली है.
जिला योजना समिति की हुई बैठक
कन्नौज कलक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में जिला योजना समिति की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने की. इस दौरान प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, ग्रामीण पेयजल, प्रधानमंत्री आवास, ग्रामीण स्वच्छता, नगरीय, पेयजल, सड़क, वन, समाज कल्याण, पुष्टाहार, महिला कल्याण, नगर विकास, अनुसूचित जाति आदि विकास से प्रस्तावित प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई.
पेयजल योजना में धांधली की शिकायत
बैठक में समिति के सदस्यों ने पेयजल योजना में धांधली की शिकायत की गई. घटिया काम के कारण कई गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा है. करोड़ों खर्च होने के बाद भी लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. बैठक में धांधली का मामला सामने आने के बाद प्रभारी मंत्री ने नाराजगी जताई है. सीडीओ को निर्माण कार्य गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए गए हैं. धांधली सामने आने के बाद दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
कार्य योजना की बैठक में अरबों रुपए स्वीकृत
2.39 अरब के प्रस्तावों को प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दी स्वीकृति कार्य योजना की बैठक में जिला मुख्य विकास अधिकारी प्रेमप्रकाश त्रिपाठी ने जिले की कार्य योजना से संबंधित प्रस्ताव पढ़कर सुनाए. इसके बाद वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कृषि विभाग के 24 लाख, एसएमएफपी के 2 करोड़ 68 लाख 50 हजार, पशुपालन विभाग के 3 करोड़ 69 लाख 57 हजार, दुग्ध विभाग के 2 करोड़ 17 लाख 31 हजार, सहकारिता विभाग के एक करोड़ 88 लाख 24 हजार, वन विभाग के 6 करोड़ 51 लाख 98 हजार, ग्राम विकास विशेष कार्यक्रम के लिए 14 करोड़ 50 लाख, रोजगार कार्यक्रम मनरेगा के 54 करोड़ 30 लाख 54 हजार, पंचायतीराज विभाग के 9 करोड़ 73 लाख 48 हजार, महिला कल्याण विभाग के लिए एक करोड़ 54 लाख 98 हजार, पुष्टाहार के 20 लाख के प्रस्तावों को प्रभारी मंत्री ने स्वीकृति दी. कुल दो अरब 38 करोड़ 82 लाख आठ हजार रुपये से यह 38 विभाग काम कराएंगे.
बैठक में कई अधिकारी और मंत्री रहे मौजूद
बैठक में पूर्व राज्यमंत्री और छिबरामऊ विधायक अर्चना पांडेय, तिर्वा विधायक कैलाश राजपूत, सांसद प्रतिनिधि, जिलाधिकारी रवींद्र कुमार, एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कृष्ण स्वरूप, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र बाबू, बीएसए केके ओझा आदि अधिकारी मौजूद रहे.
पूर्व राज्यमंत्री अर्चना पांडेय ने पेयजल की समस्या पर सख्त नाराजगी जताई है और कहा कि इसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. साथ ही कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए.
जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने निर्देश दिए हैं कि विकास कार्यों को समय पर और मानक के मुताबिक पूरा किया जाए. सभी अधिकारी बैठक में खुद उपस्थित हों और अपने अधीनस्थ को न भेजें. आरईडी विभाग के अधिशासी अभियंता के बैठक में अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश भी दिए गए.
