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ग्राम पंचायतों में अनियमित भुगतान का मामला, जिम्मेदार अधिकारी दें जवाब - झंझरी विकासखंड

गोंडा जिले में 42 ग्राम पंचायतों में करीब 6 लाख 15 हजार का किया गया अनियमित भुगतान. सीडीओ शशांक त्रिपाठी ने जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब. झंझरी विकासखंड की ग्राम पंचायतों का है मामला.

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15 हजार का अनियमित भुगतान
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Published : Mar 8, 2022, 10:43 AM IST

गोण्डा: जनपद में 42 ग्राम पंचायतों में करीब 6 लाख 15 हजार का अनियमित भुगतान किया गया. झंझरी विकासखंड की ग्राम पंचायतों में बिना नागरिक सूचना बोर्ड लगाए और बिना बिल बाउचर के करीब 6 लाख 15 हजार रुपये का भुगतान किया गया है. इस संबंध में सीडीओ शशांक त्रिपाठी ने पूर्व में झंझरी ब्लॉक में तैनात रहे खंड विकास अधिकारी को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है.

गोंडा झंझरी विकासखंड की 42 ग्राम पंचायतें महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत आती हैं. वहीं, मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि इन ग्राम पंचायतों में कुल 111 कार्यस्थल ऐसे हैं, जहां पर नागरिक सूचना बोर्ड नहीं लगाए गए हैं. साथ ही कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत द्वारा को भी बिल बाउचर भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था. इसके बाद भी सीआईबी का भुगतान कर दिया गया.

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खण्ड विकास अधिकारी द्वारा घोटाले से एक ही कार्य के लिए दो या तीन फर्मों को भुगतान कर दिया गया. जो कि गबन की श्रेणी में आता है. इन फर्मों के नाम अनंत इन्टर प्राइजेज, एमएस इन्टर प्राइजेज और श्री बाला जी कान्स्ट्रक्शन है. वहीं, मामले में झंझरी ब्लाक के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी वर्तमान में खण्ड विकास अधिकारी बेलसर को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही प्रकरण में बीडीओ का जवाब आने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी


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गोण्डा: जनपद में 42 ग्राम पंचायतों में करीब 6 लाख 15 हजार का अनियमित भुगतान किया गया. झंझरी विकासखंड की ग्राम पंचायतों में बिना नागरिक सूचना बोर्ड लगाए और बिना बिल बाउचर के करीब 6 लाख 15 हजार रुपये का भुगतान किया गया है. इस संबंध में सीडीओ शशांक त्रिपाठी ने पूर्व में झंझरी ब्लॉक में तैनात रहे खंड विकास अधिकारी को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है.

गोंडा झंझरी विकासखंड की 42 ग्राम पंचायतें महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत आती हैं. वहीं, मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि इन ग्राम पंचायतों में कुल 111 कार्यस्थल ऐसे हैं, जहां पर नागरिक सूचना बोर्ड नहीं लगाए गए हैं. साथ ही कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत द्वारा को भी बिल बाउचर भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था. इसके बाद भी सीआईबी का भुगतान कर दिया गया.

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