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Investors Summit in Firozabad: 5200 करोड़ के एमओयू हुए साइन, मंत्री बोले-यूपी बनेगा सर्वोत्तम प्रदेश - फिरोजाबाद की खबरें

फिरोजाबाद में बुधवार को इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ. इस दौरान क्या कुछ हुआ चलिए जानते हैं इस खबर में.

Investors Summit in Firozabad: 5200 करोड़ के एमओयू हुए साइन, मंत्री बोले-यूपी बनेगा सर्वोत्तम प्रदेश
Investors Summit in Firozabad: 5200 करोड़ के एमओयू हुए साइन, मंत्री बोले-यूपी बनेगा सर्वोत्तम प्रदेश
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Published : Feb 3, 2023, 3:40 AM IST

फिरोजाबाद: यूपी में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है . इसी कड़ी में गुरुवार को फिरोजाबाद जनपद में भी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया. इस समिट में 168 कारोबारियों की ओर से लगभग 5200 करोड़ के एमओयू साइन हुए. इस मौके पर यूपी सरकार के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने कारोबारियों से कहा कि वे इंडस्ट्री लगाने के लिए आगे आएं, सरकार उनकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा इन्वेस्टर समिट को महज ढकोसला बताए जाने पर कहा कि वह कुछ भी कहते रहें लेकिन हकीकत यह है उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने जा रहा है. यूपी में 20 लाख करोड़ का एमओयू साइन हो चुका है और लाखों लोगों को इंडस्ट्री लगने से रोजगार मिलेगा.

मंत्री राकेश सचान ने दी यह जानकारी.

फिरोजाबाद जनपद के स्थापना दिवस के मौके पर जिले में चल रहे फिरोजाबाद महोत्सव के सातवें दिन गुरुवार को पीडी जैन इंटर कॉलेज के मैदान में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया. इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय कारोबारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक, उद्योग विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. इस समिट में यूपी सरकार के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान भी मौजूद रहे. कार्यक्रम में कारोबारियों ने कई समस्याओं को उठाया जोकि इंडस्ट्री से जुड़ी थी. साथ ही नगर विधायक मनीष असीजा ने भी यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री का ध्यान ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र में उद्योगों पर लग रही बंदिशों को लेकर आकर्षित किया. साथ ही उन्होंने बुलंदशहर के खुर्जा में निर्मित हो रहे सिरेमिक आइटम और फिरोजाबाद के कांच आइटम पर टैक्स के अंतर को भी उठाया.

इस पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इन मामलों को मुख्यमंत्री के सामने रखकर समस्या का हल कराएंगे.मंत्री ने कारोबारियों को सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्योगों के बारे में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और योजनाओं की जानकारी दी. कहा कि यूपी सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा. उन्होंने कहा कि हमने अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया है कि इंडस्ट्रीज लगाने में कोई अड़चन आ रही हो तो उसे प्राथमिकता के आधार पर दूर कराएं. उन्होंने यह भी कहा कि कारोबारी ऐप और पोर्टल के जरिये ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Ayodhya में राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी

फिरोजाबाद: यूपी में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है . इसी कड़ी में गुरुवार को फिरोजाबाद जनपद में भी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया. इस समिट में 168 कारोबारियों की ओर से लगभग 5200 करोड़ के एमओयू साइन हुए. इस मौके पर यूपी सरकार के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने कारोबारियों से कहा कि वे इंडस्ट्री लगाने के लिए आगे आएं, सरकार उनकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा इन्वेस्टर समिट को महज ढकोसला बताए जाने पर कहा कि वह कुछ भी कहते रहें लेकिन हकीकत यह है उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने जा रहा है. यूपी में 20 लाख करोड़ का एमओयू साइन हो चुका है और लाखों लोगों को इंडस्ट्री लगने से रोजगार मिलेगा.

मंत्री राकेश सचान ने दी यह जानकारी.

फिरोजाबाद जनपद के स्थापना दिवस के मौके पर जिले में चल रहे फिरोजाबाद महोत्सव के सातवें दिन गुरुवार को पीडी जैन इंटर कॉलेज के मैदान में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया. इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय कारोबारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक, उद्योग विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. इस समिट में यूपी सरकार के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान भी मौजूद रहे. कार्यक्रम में कारोबारियों ने कई समस्याओं को उठाया जोकि इंडस्ट्री से जुड़ी थी. साथ ही नगर विधायक मनीष असीजा ने भी यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री का ध्यान ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र में उद्योगों पर लग रही बंदिशों को लेकर आकर्षित किया. साथ ही उन्होंने बुलंदशहर के खुर्जा में निर्मित हो रहे सिरेमिक आइटम और फिरोजाबाद के कांच आइटम पर टैक्स के अंतर को भी उठाया.

इस पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इन मामलों को मुख्यमंत्री के सामने रखकर समस्या का हल कराएंगे.मंत्री ने कारोबारियों को सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्योगों के बारे में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और योजनाओं की जानकारी दी. कहा कि यूपी सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा. उन्होंने कहा कि हमने अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया है कि इंडस्ट्रीज लगाने में कोई अड़चन आ रही हो तो उसे प्राथमिकता के आधार पर दूर कराएं. उन्होंने यह भी कहा कि कारोबारी ऐप और पोर्टल के जरिये ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं.

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